सर्वोच्चले एमालेको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको पक्षमा जारी गर्‍यो आदेश, कर्णालीका चार सांसद पद मुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई लिएर आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय सरहको मान्यता दिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

फ्लोर क्रस गर्र्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई उक्त कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको हो।

गत वैशाख ३ गते संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।

तर यी चार सांसदले शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि पार्टीले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त कारबाही कार्यन्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो।

त्यस आदेशविरुद्ध केपी ओलीले भ्याकेट दर्ता गरेका थिए। भ्याकेटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै ओलीको पक्षमा आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै चार सांसद पदमुक्त भएका छन्।