४ आश्विन २०७८, सोमवार

सर्वोच्चले एमालेको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको पक्षमा जारी गर्‍यो आदेश, कर्णालीका चार सांसद पद मुक्त

२०७८,श्रावण,१८,सोमवार १९:०८


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई लिएर आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय सरहको मान्यता दिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

फ्लोर क्रस गर्र्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई उक्त कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको हो।

गत वैशाख ३ गते संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।

तर यी चार सांसदले शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि पार्टीले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त कारबाही कार्यन्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो।

त्यस आदेशविरुद्ध केपी ओलीले भ्याकेट दर्ता गरेका थिए। भ्याकेटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै ओलीको पक्षमा आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै चार सांसद पदमुक्त भएका छन्।

प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,१८,सोमवार १९:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

धनगढी । नेपाली कांग्रेस कैलालीको वडा अधिवेशन दोस्रो पटक अनिश्चित बनेको छ । जिल्लामा क्रियाशिल सदस्यको विवरण नआउँदा असोज ५

वासुदेव पौडेल/गण्डकी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्यावधिमा प्राकृतिक विपद्को उद्धार तथा राहतदेखि कोरोना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई ‘हेर्दा हेर्दैमा’ राखिएको छ

ताजा समाचार

दार्चुलामा भूकम्पको धक्का
 २०७८,आश्विन,४,सोमवार १७:२९