प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीविरुद्ध खनिए टेलिकम कर्मचारीहरु

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले नयाँ विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कर्मचारीहरुको हितविरुद्ध हुने गरी नयाँ विनियमावली ल्याएको दाबी गर्दै सो विनियमावली संशोधन गरेर आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेसम्म एमडी अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ४ दिनयता सो विनियमावलीको विरोधमा टेलिकम केन्द्रिय कार्यालयमा धर्नासहितको विरोध प्रर्दशन गर्दै आएका छन । एडी अधिकारीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सो विनियमावली ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै संघर्षलाई निरन्तरता दिनु परेको नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष विरेन्द्रलाल जोशीले बताए । उनले राजनीतिक नियुक्ती पाएका एमडीलाई पनि ५८ वर्षे उमेर हद लगाएर एमडी अधिकारीले आफ्नो सेवा अवधि थप गर्ने गरी विनियमावली ल्याएको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

कर्मचारीहरुले आफूहरुले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार समेत सो विनियमावलीले कटौैति गरेकाले संघर्षमा उत्रनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन । नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले कम्पनीको अहित हुने गरी सो विनियमावली आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन समक्ष माग गरे ।

नयाँ विनियमावली अनुसार एमडी अधिकारीले आफनो ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुरानै निर्देशक पदमा फर्कन पाउनेछन । त्यस्तो व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरुको आपत्ति छ । कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास कटौति गरेर एमडी अधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि सो विनियमावली ल्याएकाले त्यसको विरोधमा संघर्ष गर्नु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले बताए ।

सो विनियमावलीको विरोध गर्र्र्दै टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले ४ दिनयता टेलिकम कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन । उनीहरुले गत असार ५ गते मंगलबार राति एमडी अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमा थुनेर राखेका थिए । त्यो विनियमावली संशोधन गरेर आउन भनि कार्यालयबाट निस्किएका एमडी अधिकारी हालसम्म पनि कार्यालयमा नआएकोमा कर्मचारीहरुको आक्रोश छ । नयाँ विनियमावलीमा एमडीको सेवा अवधिलाई निरन्तरता दिइएको, अन्य कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र बढुवाको प्रावधान कटौैति गरिएको कर्मचारी युनियनहरुको दाबी छ ।