काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषि अनुदान सम्बन्धी काम ऐन बनाएर मात्र अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आईतवारको बैठकमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै अनुदान दिने प्रक्रिया ऐन बनाएर गर्न निर्देशन गरेको हो । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कृषिप्रधान देशमा अहिलेसम्म कृषि ऐन नभएकोले यो चाँडै बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
सभापति बिडारीले अनुदान दिने सम्बन्धमा बजेटबाटै अनुदान दिइरहेकोले कृषकलाई अनुदान दिने प्रणाली नभएको भन्दै अनुदान सम्बन्धि ऐन बनाएर राज्यको ढुकुटी मन्त्री र वा सचिवले इच्छाएको व्यक्तिलाई नभइ कानूनले तोकेको व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भएकोले ऐन, कानून बनाएर दिनुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा दूध, मासु,कुखुरा र वैदेशिक लगानी भित्राउन नदिने अहिलेको वैदेशिक लगानी ऐन, जुन यो भन्दा अघिको सरकारले गत पुस २० गते राज्यपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वैदेशिक लगानी कृषि क्षेत्रमा पनि सशर्तसहित भित्र्याउन सक्ने भनेर गरेको संसोधन ठिक कि बेठिक भनेर छलफल गरिएको बताए । अहिले कृषि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकोले नयाँ मन्त्री बनेपछि मन्त्रीलाई बोलाएर यस बारेमा ठोस निर्णय गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
समिति बैठकमा डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहालले बैठकमा डेरी सेक्टरमा बैदेशिक लगानीका लागि रोक लगाउनु पर्ने ठोस कारण सरकारले दिन नसक्दा नयाँ प्रविधि ल्याउन अप्ठेरो परेको बताए । दाहालले कार्यविधि संसोधन गर्दा २५ प्रतिशत नेपालमै बिक्री गर्छ र त्यस्तोलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो भू–भागलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा रहेका अन्य डेरी उद्योग समाप्त हुने बताए ।
बैठकमा कृषि उद्यम केन्द्र (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अरुण राज सुमार्गीले राज्यपत्रमा उल्लेख भएको कुरालाई बाइपास गरेर बीचमै अर्को ब्यबस्था गर्न लागिएको बताए । अध्यक्ष सुमार्गीले राज्यपत्रमा उल्लेख भएको कुरा बाइपास गरी आएको अन्य ब्यबस्थाले व्यवसायीहरु आतंकित भएको समेत बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले अब डू अर डाई गर्नुपर्ने र कृषि ऐन, कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । डा. देवकोटाले संघीय सरकारले अनुदान दिने काम बन्द गर्न पनि सुझाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त पठाएका अनुदान दिने काम बन्द गर्दै प्रदेश वा स्थानीयमा पठाएर निःशर्त अनुदान दिने काम गर्नुपर्ने डा. देवकोटाले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले कृषिको अनुदान बास्तविक किसानले नपाएर माफियाले खाएको बताए । नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै नीति निर्माण वर्षैपिच्छे संसोधन गने परिपाटी बन्द गनुपर्ने बताए ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले संघीयताको संरचनामा गएपछि सही तथ्यांक कसैले नपठाएको गुनासो गरेका छन् । सचिव आचार्यले संघीयताको संरचनामा देश जाँदा कसैले त तथ्यांक नै नपठाएको र पठाएको तथ्यांक पनि गलत भएकोले यकिन गर्न समस्या परेको बताए ।
सचिव आचार्यले डेरीको हकमा नेपालमा रहेका डेरीमा अझै ल्याब कमजोर रहेको र यसलाई सम्पूर्ण व्यवसायीले स्वीकार्नुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया