ऊर्जाले तय गर्‍यो ४ प्रमुख मुद्दा

काठमाडौँ, १९ चैत- ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा उठाउनुपर्ने मुद्दा तय गरेको छ । ओलीले २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने तय भएको छ ।भ्रमणका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभिए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, पञ्चेश्वर सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, नेपाल–भारत तथा सार्क फ्रेमवर्कअनुसार निर्णय भएको पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (पिटिए) अनुरूप विद्युत् खरिदबिक्री र इनर्जी बैंकिङलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए, नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ  ।सरकारले मुख्य गरी २०१४ अक्टोबर २१ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा कुरा राख्ने भएको छ । सम्झौताको दफा ‘४ बी’ले दुवै देशका विद्युत् उत्पादक, खरिदकर्ता र व्यापारिक कम्पनीले निर्वाध रूपमा एक–अर्काको देशमा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ ।तर, भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार भारतले छिमेकी देशबाट आयात गर्ने विद्युत्का सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेपालसँगको सम्झौताको ‘४ बी’अनुसार सुविधा नेपालले पाउनेछैन ।सो निर्देशिका दुईदेशीय सम्झौताको मर्मअनुरूप हुनुपर्ने नेपाली पक्षको सर्त छ । निर्देशिकाअनुसार भारतले किन्ने नेपालको बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने वा भारतले किन्ने बिजुली नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा उत्पादन भएको हुनुपर्नेछ ।नेपालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ऊर्जा बैंक स्थापनाको विषयलाई पनि उठाउने भएको छ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौतामा ऊर्जा बैंक खोल्ने विषय पनि उल्लेख छ ।नेपाल र भारतबीच यसबीचमा भएका उच्चस्तरीय बैठकहरूमा यस विषयले प्रवेश पाए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । नेपालमा वर्षा सिजनमा बढी उत्पादन हुने विद्युत् भारत पठाउन र सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन घट्दा भारतबाट आयात गर्न ऊर्जा बैंक खोल्ने विषयमा नेपाल–भारत सहमत भएका थिए ।नेपाल–भारतबीचको पहिलो ४ सय केभिए प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो ४ सय केभिए प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा दुई देशका विद्युत् प्रणाली ‘सिन्क्रोनाइजेसन’ गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् ।यसै सन्दर्भमा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ४ सय केभिए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सन् २०१७ को फेब्रुवरी १४ मा काठमाडौंमा बसेको चौथो नेपाल–भारत सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी (जेएससी)ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को अनुमोदन गरेको थियो ।तर, हालसम्म पनि सरकारी निकायवाट जिटुजी मोडेलमा विकास गर्ने दुई देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।