कृषि तथा पशुुपन्छी बीमामा घट्यो अनुदान

सरकारले कृषि तथा पशुुपन्छी बीमामा दिने अनुदान घटाएपछि कृषि बीमा प्रभावित हुनेभएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुुपन्छी बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । तर निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेका छन्। नेपालमा भर्खर मात्रै बीमाको पहुँच विस्तार हुन लागेकाले सरकारले अनुदान घटाउँदा कृषि बीमा प्रभावित हुने बीमाविज्ञहरुको बुुझाइ छ। सरकारले यस क्षेत्रको अनुदान घटाउँदा कृषि बीमा प्रभावित हुने बीमाविज्ञ भोजराज शर्मा बताउँछन्। ‘सरकारले अनुदान घटाउँदा केही मात्रामा असर त पर्छ नै’, उनले भने। तर सरकारले लामो समयसम्म अनुदान दिन नसक्ने भएकाले विस्तारै घटाउँदै लैजाने योजनाअनुसार अनुदान घटेको शर्माको बुझाइ छ।

‘कोरोनाका कारण अधिकांश युवा गाउँमा फर्केर कृषि कार्य गरिरहेका छन् । अनुदान घट्दा उनीहरु केही हतोत्साहित हुने सम्भावना हुन्छ. त्यसैले तल्काल नघटाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो।‘ शर्माले भने ।

लामो समयसम्म अनुदान दिन समस्या हुने भएकाले विस्तारै घटाउँदै लैजाने भन्ने सरकारको योजना भएकाले पनि अहिले अनुदान घटेको र कृषि बीमाको पहुँच पनि विस्तारै गाउँगाउँमा पुगिसकेकाले पनि अनुदान घटाउँदै लगेको उनको बुुझाइ छ । जनताले सरकारको मात्रै मुख नताकी आफैँ पनि तिर्नुपर्ने उनको बुुझाइ छ । ठूला किसान फर्मलाई बढी फाइदा हुने तर सानालाई खासै नहुने भएकाले त्यसलाई रोक्नु जरुरी भएको उनले बताए । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढिसकेकाले पनि सरकारले अनुदान घटाएको  हो।

साउन महिनादेखि लागू हुनेगरी सरकारले किसानलाई ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिनेछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि तथा पशु बीमा गर्दा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा २५ प्रतिशत कटौती गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेभएका हुन् ।

सरकारले लामो समयसम्म अनुदान दिन नसक्ने भएकाले विस्तारै घटाउँदै लगेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। ‘सरकारले लामो समयसम्म अनुदान दिन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ उनले भने । फेरि आम जनतामा बीमासम्बन्धी चेतना पुगिसकेकाले पनि अब खासै असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । ‘आम किसानहरुमा बीमा गर्नुुपर्छ भन्ने चेतना जागिसकेको छ, त्यसैले खासै फरक पर्दैन।’ उनले भने ।

सरकारले बजेट तर्जुमा गरिरहेका बेला समितिले कृषि तथा पशु बीमामा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको थियो । बीमाको पहुँच विस्तारै विस्तार हुने क्रममा रहेकाले अनुदानलाई निरन्तरता दिँदा अझै विस्तार हुने भन्दै समितिले यस्तो सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले भने २५ प्रतिशत कटौती गरी ५० प्रतिशत कायम गरिदिएपछि कृषि बीमा प्रभावित हुने बताइएको छ।

सरकारले कृषि तथा पशुुपन्छीको क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बढाउन यस्तो अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । बाली तथा पशुपालन व्यवसायमा भएका जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकहरुलाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्न तथा कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी बढाउनुका साथै लगानी सुरक्षित गर्न यस खालको बीमा कार्यक्रम उपयोगी छ। सरकारको शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९ मा माछा, पशुुपन्छी र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनमा रहेको जोखिमको बीमा गरिदिनुका साथै अनुदान समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

के हो बाली तथा पशुुपन्छी बीमा ?

कृषकहरुले खेती गर्ने क्रममा विभिन्न कारणहरुले बालीहरुको हानी नोक्सानी हुने अवस्था आउन सक्छ। जसका कारण किसानहरुको ठूलो उत्पादन नष्ट हुनगई आर्थिक क्षति हुन जान्छ। त्यस्तो क्षतिलाई रोक्न गर्ने बीमालाई नै बाली बीमा हो । यस्तो बीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् । सरकारले यस्तो बीमा योजना २०६९ साल माघ १ गतेदेखि संचालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, कुखुरा, हाँस, बट्टाइलगायतका पशुुपन्छीको क्षति न्यूनीकरण गर्न गरिने बीमा नै पशुुपन्छी बीमा हो ।

यस्तो छ पछिल्लो तथ्यांक

बीमा समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ महिनासम्मा १ लाख ६६ हजार १ सय १५ वटा बीमा लेख जारी भएका छन् भने १ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ३ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँबराबर बीमा शुल्क संकलन भएको छ । जसका लागि सरकारले १ अर्ब २५ करोड ४ लाख ७७ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै गत जेठसम्म पशुुपन्छीतर्फ १ लाख ६१ हजार ३ सय ३० बीमा लेख जारी भएका छन् भने १ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ४२ हजार ८ सय १९ रुपैयाँबराबरको बीमा शुल्क संकलन भएको समितिले जनाएको छ। पशुुपन्छी बीमाका लागि सरकारले १ अर्ब १५ करोड ४४ लाख ३२ हजार १ सय १४ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

त्यसैगरी बालीतर्फ ४ हजार ७ सय ८५ वटा बीमालेख जारी भएका छन् भने १२ करोड ८० लाख ६० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ।