काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आइतवार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएका हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा १६५, विपक्षमा ८३ , तटस्थमा १ गरि कुल उपस्थित संख्या २४९ रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १ सय २१, कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३२ सिट रहेको छ । साथै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतवार अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् । गत वैशाख २७ गते निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत मागेका थिए । तर नेकपा एमालेभित्रको असहयोगका कारण उनले विश्वासको मत आर्जन गर्न असफल भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिबाट आव्हान गरिएको थियो ।
तर विपक्षी गठबन्धनको कमजोर अंकगणितका कारण दाबी पर्न सकेको थिएन । सोही अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए । तर राजनीतिक परिदृष्य नबदलिएकाले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नभएको भन्दै ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आव्हान गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीको आव्हान अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको पाँच दलको गठबन्धन बनेको थियो । उक्त गठबन्धनका १ सय ४९ जना सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थिए । तर ओलीले पनि आफूसँग नेकपा एमालेका १ सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३४ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । एमालेका सांसद दुबै पक्षको दाबीमा समावेश गरिएकाले कसैको पनि माग दाबी नपग्ने भन्दै राष्ट्रपतिले अस्वीकृति गरिदिएकी थिइन्।
सोही घोषणाको आधारमा ओलीले गत जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमा सदर गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा सम्पन्न हुनेगरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको उक्त घोषणा असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
ती रिटमाथि करिब एक महिना लामो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । साथै देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश समेत दिएको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेपनि आइतवार नै विश्वासको मत लिएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया