काठमाडौं । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको धर्म भएपनि पटकपटक उल्लंघन गरिएकाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
राष्ट्रपति संस्था संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भएपनि राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न नसकेको राजनतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको आरोप छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको व्यहारलाई हेर्दा एमालेको पनि ओली गुटको कार्यकर्तामा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक सिफारिसहरुलाई राष्ट्रपतिले भटाभट सदर गर्दै आएकी थिइन् । २०७७ वैशाख ८ मा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशमाथि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुले चर्को आलोचना गरेसँगै वैशाख १२ मा उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गत पुस ५ मा हठात प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञसँग कुनै परामर्श नै नगरि फास्ट ट्रयाकबाट उक्त सिफारिस सदर गरेकी थिइन । जब कि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार बन्ने सम्भावना जिवितै रहेको थियो । उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गत फागुन ११ मा खारेज गरिदिएको थियो ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिए । तर आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगका कारण विश्वासको मत लिन असफल भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षी दलहरुले पनि नयाँ सरकार बनाउन नसकेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख ३१ मा पुनः ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन । उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा विश्वासको मत आर्जन गर्न नसक्ने भन्दै उपधारा (५) को सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरेका थिए । सोही आव्हान अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । तर राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै जनाको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालिन । जब कि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वयम् निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । जसको पुष्टि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरिसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ को मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्दै कार्तिक २६ र मंसिर ७ मा सम्पन्न हुने गरी दुई चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन । जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौ रिट परेका थिए । उक्त रिटहरुको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले पुनः जेठ २८ मा राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अख्तियारी पाएको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले गरेको विघटन सदरलाई दुईदुई पटक करार गरिदिएकाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने चर्को आवाज उठिरहेको छ । एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेता मेटमणि चौधरी राष्ट्रपतिको कार्यशैलीलाई हेर्दा महाअभियोग लगाउन आवश्यक भएको बताउछन् । उनले भने–”संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले संविधानमाथि पटकपटक प्रहार गर्नुभयो । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लंघन गरेपछि महाअभियोग किन नलगाउने ?”
माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडारी राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभामा व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनमा राष्ट्रपतिको त्यति संलग्नता नभएपनि दोस्रो पटकको विघटनमा राष्ट्रपतिको ठूलो हात छ” उनले भने–”राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभामा गहन छलफल गर्न आवश्यक छ ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया