काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदको आगामी अधिवेशनले अत्यावश्यक विधेयकहरुलाई प्राथमिकताका साथमा पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले साउन ३ गते संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदमा विभिन्न अध्यादेशहरु पास गर्नुपर्ने ठाउँमा अड्किएर बसेको भन्दै संसदको प्राथमिकता ति अध्यादेशहरुलाई पास गर्ने रहेको बताए ।
उनले ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने विषयपनि प्राथमिकतामै रहेको पनि बताए । त्यस्तै कोभिड –१९, बाढीपहिरोको क्षति लगायतका समसामयिक विषयमा पनि संसदमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने– ‘पहिलो प्राथमिकता त सरकारले विश्वासको मत लिने नै हुन्छ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो तिस दिन सम्मको म्याद भित्र हामीले धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । किनभने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुपमा एकसाथ बजेट अधिवेशन पनि भएन, नीति तथा कार्यक्रम पनि भएन । तर यी सबै कामहरु एकदमै लथालिङग तरिकाले बसिराखेको छ । राष्ट्रिय सभामा कयौँ विधेयकहरु समितिले पास गरिसकेको छ । त्यस्ता थुप्रै कामहरु भईसकेका छन् । प्रतिनिधि सभामा पनि होलान् । राष्ट्रिय सभामा पनि होलान् । त्यसकारणले मलाई के लाग्दछ भने पहिलो कुरा त सरकारलाई सुझाव दिन चाहान्छु, प्रतिनिधि सभाको मात्रै बैठक बोलाउने होईन यतिबेला, राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । किनभने त्यसो नभईकन विधेयकहरु पास हुँदैनन् । जुन विधेयकहरु पास हुने क्रममा मुख मुखमा गएर बसिराखेको छन् । तिनलाई हामिले पास गरिदिनुपर्छ । जुनमा छलफल हुन बाँकी छ तिनमा छलफल चलाउनुपर्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभालाई पनि बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ एकसाथ भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो प्राथमिकता, जुन पेन्डीङ रहेका विधेयकहरु छन् चाहे त्यो नागरिकताको सवालको होस् । चाहे त्यो कर्मचारी समायोजनको कुरा होस् । चाहे त्यो प्रहरीसँग सम्बन्धीत कुराहरु होस् । जतिपनि महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन्, ति विधेयकहरुलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । तेस्रो प्राथमिकता, जल्दाबल्दा समस्याहरु छन् । कोभिडको छ, त्यसपछि बाढीको छ । पोहोरसालै आएका बाढीहरुको सम्बन्धमा सरकारी आश्वासनहरु छन् । ति आश्वासन पुरा भए कि भएनन् भन्ने लगायतका कुराहरु छन् । केही संकल्प प्रस्तावहरु पास गर्नुपर्ने हुन्छ होला राष्ट्रिय महत्वका । यस्ता किसिमका सबै कुराहरु आउनुपर्छ ।’
सरकारले संसद अधिवेशन आव्हान गरेसँगै संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका ३७ वटा विधेयकले पुर्नजिवन पाउने भएका छन् ।
सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा विचाराधिन महत्वपूर्ण विधेयकहरु निस्क्रिय भएका थिए । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना गर्दै साउन ३ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान गर्न फैसला गरेसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरुले जिवन्तता पाउने भएका हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ३७ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कतिपय विधेयकहरु समितिमा लामो समय विवादित भएर बसेकोले प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसकेको बताए ।
अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा सहजताका साथ दुवै सदनको बैठक बस्न नसक्दा र सरकारले प्राथमिकताका साथ विधेयकहरु पेश नगरेका कारण विधेयकहरुका बारेमा छलफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले लामो समयदेखि विधेयकहरु कानून बन्न नसक्दा जनताले समस्या भोग्नु परेको तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत समस्या देखिएको भन्दै महत्वपूर्ण विधेयकहरु सरकारले अबको संसद बैठकमा पेश हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने– ‘लामो समय विधेयकहरु कानुन बन्न नसक्दा धेरै समस्याहरु जनताले भोग्नुपरिरहेको, संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि समस्या ल्याईरहेको । जस्तो संघीय निजामती ऐनको लागि संशोधनलाई आएको विधेयक छ, त्यो विधेयक पास नहुँदा अहिले प्रदेश सभामा कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित कुराहरु, प्रदेश कानुन बनाउने धेरै कुराहरु अवरुद्ध भएर बसेको अवस्था छ । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि राज्यको पुर्नसंरचनालाइृ निष्कर्षमा पर्याउनका लागि पनि थुप्रै विधेयकहरु अहिलेपनि यो समितिमा विचाराधिन भएको कारणले, कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै अब नागरिक विधेयकको सट्टामा अध्यादेश सरकारले जारी ग¥यो । त्यो कुराको सम्बन्धमा पुनः छलफल भएर जाने अवस्था बन्न सक्छ कि ।’
प्रवक्ता पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा दुवै सदनको बैठकका लागि सचिवालयले तयारी पुरा गरेको पनि जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई शुक्रबार बिहान १०ः३० बजेदेखि ४ बजेसम्म एन्टीजेन परिक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो । सभाहललाई सरसफाई गर्ने, प्राविधिक तयारी गर्ने, भौतिक दुरी कायम गरेर सिटको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरु पुरा गरिसकेको उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश हुन बाँकी छ । यस्ता धेरै महत्वपूर्ण–महत्वपूर्ण विधेयकहरु समितिमा रहेका छन् । लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक लगायत समितिमा रहेका छन् । त्यस्तै अर्थ सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरु पनि समितिमा रहेका छन् । कर्जा सम्बन्धी विधेयक, भन्सार विधेयक, विमा सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक र धितोपत्र सँग सम्बन्धित विधेयक अर्थ समितिमा रहेका छन् । अन्य विभिन्न समितिमा पनि विधेयकहरु रहेका छन् । संसद सचिवालयले विधेयकहरु जहाँ पुगेर रोकिएका थिए त्यहीँबाट शुरु हुने बताएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया