काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको वहाव रोक्ने गरी कुनै कम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया