देउवाको अबको बाटो के हुन्छ ?

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि अवको सरकार कस्तो बन्ला भनेर सर्वत्र चासो बढेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

गत जेठ ७ मध्यराति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेपछि देउवालाई त्यति सहज भने छैन ।

अदालतको आदेशले तत्कालै देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि एक महिनापछिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । देउवालाई दुइ दिन भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वाेच्चले आदेश दिएसंगै देउवा भोलि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बताइएको छ । तर देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्र्ने हुन्छ ।

देउवाले विश्वासको मत लिन नसके के हुन्छ त ?

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वाेच्चले परमादेश दिएसंगै स्पष्ट रुपमा उसले त्यस धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिदा दलीय ह्वीप लाग्दैन सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो हेर्दा देउवाले विश्वासको मत पाउने आधार तयार भएको छ ।

यदि विश्वासको मत पाउन नसके उनले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर संविधान बमोजिम निर्वाचनमा जानु पर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नपाएको खण्डमा राष्ट्रपति समक्ष देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर देशलाई निर्वाचन तर्फ लैजाने बाटो खुल्नेछ ।