अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन अपरिहार्य भएको जिकिर

काठमाडौं । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको अपरिहार्यता रहेकोबारे छलफल भएको छ ।

आइतवार मधेश संवाद समूह नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाका प्रोफेसरहरुले त्यसबारे जोड दिएका हुन् । भर्चुअल संवादमा बोल्दै प्रोफेसरहरु डा. दीपक गजुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव हरि अधिकारीले वर्तमान समयको राजनीतिक विवादको निकास दिनको लागि चुनाव अनिवार्य रहेको बताएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै डा. गजुरेलले संसद संविधान भन्दा बाहिर जान नहुने जिकिर गरेका छन् ।

“यदि संविधान भन्दा बाहिर गयो वा कानुनको उल्घंन गर्यो भने अदालतले संसदले पारित गरेको कानुन पनि खारेज गरिदिन सक्छ। त्यो विशिष्ठ अधिकार अदालतलाई हुन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा संविधानले प्रष्टसँग बाँडफाँड गरि दिएको अधिकार क्षेत्र जुन हुन्छ, कार्यपालिकालाई दिएको अधिकार, व्यावस्थापिकालाई दिएको अधिकारमा अदालतले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्दैन। जुडिशियल सुप्रमेसी संसदीय व्यवस्थामा जहा पनि हुन्छ, भारतमा पनि छ। हामी कहाँ पनि छ। अदालतले रक्षा गरि दिएन भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मिलेर संविधानलाई सिध्याइ दिन सक्छन्। अदालतलाई संविधानको रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ। पछिल्लो नेपालमा व्यवस्थापिका गैर जिम्मेवार भएको छ। अहिले कार्यपालिका पनि गैर जिम्मेवार भएको छ। अदालतमा कार्यपालिकाविरुद्ध धेरै मुद्दाहरु परेका छन्।” उनले भनेका छन् ।

यसैक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्रोफेसर महतोले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले संसद विघटन भएको बताएका छन्। राजनैतिक नैतिकताको अभावको कारणले यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

“नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुबै जना गठबन्धनमा गएर जनतासँग मत मागे, र सेवा गर्ने बाँचा गरे। अहिलेको विवादमा के देखियो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री जी र प्रचण्ड जीको पार्टी एकिकरण भइसके पछाडि दुवै जनाको महात्वकंक्षाको टकराव भयो। उहाँहरुले बन्द कोठमा सम्झौता गर्नु भएको रैछ, साढे २ वर्षरसाढे २ वर्ष सरकार चलाउने भनेर, जनतालाई त्यो कुरा थाहा भएन,अनि पछि साढे २ वर्ष वित्न लागेपछि प्रचण्ड जीले आफ्नो भाग मौका खोज्नु भयो,तर केपी ओली जीले होइन स्थायी सरकार दिनुपर्छ, पाँच वर्ष सरकार चलाउन पर्छ भन्नु भयो। र जसकारण दुवै जनाबीच द्वन्द्व सुरु भयो, ओलीलाई खसल्न माधव नेपाल प्रचण्ड तिर लागेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो।” उनले भने ।

त्यस्तै अदालतले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न नसक्ने उनको दाबी रहेको छ ।