काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालायले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको लिखित जवाफ बुझाएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै संविधानको धारा ६६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न पाउने अधिकार रहेको जिकिर गरेको छ ।
‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ। जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’ राष्ट्रपति कार्यालयले बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
गत जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु नियुक्ती गरेकोविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाइएको साथै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
यसअघि बिहीवार प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया