राष्ट्रिय सभामा उठ्यो राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पालना गर्न नसकेको कुरा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको अभ्यास र परम्परालाई पालना गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधवार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य विडारीले अन्य मुलुका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाको दृष्टान्त दिदै नेपालमा भने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले संविधान बन्न नदिन प्रयास गरेको भारतले त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सोही समय देखि नै प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए । उनले संविधान निर्माणको क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ माथिको व्याख्या र टिप्पणी गायब गरिएको पनि आरोप लगाए ।

उनले भने, “संविधानसभामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायब गराएछ । त्यो गायब गराउने मान्छे त अहिले सत्तासंग ट्याप्प गाँसिएर पो बसेको रहेछ । संविधानसभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन । व्याख्या टिप्पणी पहिलो संविधानसभामा थियो । अहिले दोश्रो संविधानसभाको व्याख्या टिप्पणी खर्रल्याप्प खाएछ । अनि सत्तासंग ठ्याक्कै टाँसिएछ । मुखमा पानी हालेर बसेको छ । बोल्दैन । नाकाबन्दीका मतियार र आयोजकहरुले सामन्त गोयल समेतलाई अहिले ट्याली गरेर हेरौ त ।”

उनले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्ने ले नै विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न , संसोधन गर्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने विशेष व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “प्रधानमन्त्री चुन्ने मुख्य कर्तव्य प्रतिनिधिसभाको हो । अनि प्रधानमन्त्री चुन्न नदिने । विघटन गरिदिने ? प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसका सम्पुर्ण अधिकार आफुले प्रयोग गर्ने वेइमानी हो । एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधिसभालाई दुई दुई पल्ट विघटन गर्नु भनेको महा घोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो । अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो । यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैनन् । चुनाव त संविधानले भने अनुसार हुन्छ प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार चुनाव हुने हो र ? ”

राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाललाई देवकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत भएको भन्दै सत्तापक्षले संविधानको गलत व्याख्या गरेको दाबी गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र राष्ट्रपतिको घात, बेइमानी र धोकाधडी भएको बताए । उनले आवाधिक चुनाब बाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको दाबी गरे । २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आफुले आधार बनाएको र अदालतले गरेको व्याख्यामा प्रतिनिधिसभा विघटन नभनी प्रतिनिधिसभा भित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरुबीच सहमति खोज्न भनेको जिकिर गरे ।