प्रतिनिधिसभा विघटन : फैसला असार २८ मा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने वा सदर भन्ने निर्णयका लागि एक साता कुर्नुपर्ने भएको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि असार २८ मा फैसला आउने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ असार २८ का लागि राखिएको आदेश भएको हो ।

सोमवार सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अब असार २८ का लागि हेर्दाहेर्दैमा’ भन्ने आदेश गरेका थिए । असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइ सोमबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस र त्यसपछि एमीकस क्युरीको सुझावस्वरूपको बहससहित सकिएको हो ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी २१ जनाले बहस गरे। चारजनाले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गरे । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवासहित १४९ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनुलाई बदनियत भनेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थामा दलको ह्विप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।

विपक्ष अर्थात् सरकार पक्षका सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले दलको ह्विप लाग्ने र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक अरू कसैको हुन नसक्ने भएकाले अदालत त्यसभित्र जान नहुने तर्क गरेका छन् । सरकार पक्षले संसदीय व्यवस्थामा ह्विप जारी हुने जिकिर गरेको छ । सोमवार रिट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापालगायतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्देशनसहितको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ राति प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै चुनावको मिति तोकेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रत्यक्ष सरोकारवाला देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्य २९ वटा रिट निवदेन पनि सर्वोच्चले विचाराधीन राखेको छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।