कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुँदा पाएनन् पीडितले सेवा

लोकपथ
325
Shares

शेरबहादुर ऐर, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेको निःशूल्क उपचार गर्ने घोषणा गर्यो । सो कार्यक्रमका लागि वार्षिक पुस्तिकामा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेले सो सेवा पाउन सकेका छैनन । प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेपछि केही व्यक्तिले सहयोगको लागि आवेदन पेश गरेको जनाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘कार्यविधि बनाउन ढिलाई भयो । त्यसैले घोषित कार्यक्रम अनुसार जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेको उपचारका लागि रकम खर्च गरिएको छैन ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले केही व्यक्तिले भुक्तानीका लागि आवेदन पेश गरे पनि कागजपत्र नमिल्दा फिर्ता पठाइएको बताए । उनले भने, ‘कार्यविधि बनाइसकेपछि केही व्यक्तिहरूले आवेदन पेश गरेका थिए । उनीहरूको कागजपत्र पूर्ण नहुँदा प्रक्रियामा समेटिएनन ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दुई÷तीन जनाले विगतमा स्वास्थ्य चेकजाँच गराएको कागजपत्र बुझाएर सहयोग माग गरेका थिए ।

‘कसैसँग नीजि क्लिनिकको कागजपत्र थियो । कसैले पोलिक्लिनिकमा चेकजाँच गराएको कागजपत्र देखाउँदै सहयोग माग गरेका थिए’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले बनाएको कार्यविधि अनुसार सेवा लिने अस्पताल तोकिएका छन् । हामीले सेवाग्राहीभन्दा पनि सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्ने हो ।’

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यविधि निर्माण गरेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको बजेट पुस्तिकामा ‘जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेको निःशूल्क उपचारका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको’ उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइतेका लागि निःशूल्क उपचारसम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ मा प्रयोगशाला जाँच, इमेजिङ्ग सेवा (एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान, एमाआरआइ, इको आदि), निदान, चिकित्सकीय विधि र सामान्य शल्यक्रिया, अन्तरंग र वहिरंग सेवा, अंगभंग भएको विरामीको कृत्रिम अंग, एम्बुलेन्स सेवा, अस्पतालमा उपलब्ध हुने औषधी लगायतका सेवा निःशूल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गरिने उपचार, ओठ, तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिजाबाट पीप निकाल्ने, आरसिटि र दाँतसम्बन्धी घाउ चोटको प्राथमिक व्यवस्थापनबाहेकको दन्त उपचार उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट एक आर्थिक वर्षमा बढीमा पचास हजार रुपैयाँ, डडेल्धुरा अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टीकापुर अस्पतालबाट एक आर्थिक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ तथा नेपालभित्रका अन्य अस्पतालबाट एक लाख पचास हजार रुपैयाँ बराबरको निःशूल्क औषधोपचार सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधीमा भनिएको छ, ‘जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाइते विरामीले उपचारका लागि अस्पतालमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।’

सो उपचारका लागि नागरिकता, जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको घाइते भनी नेपाल सरकारबाट जारी भएको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी वा सरकारबाट प्रमाणित कागजपत्र आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

विरामीले अस्पतालबाट निःशूल्क उपचार नपाएमा मन्त्रालयको सचिवसमक्ष निवेदन पेश गर्न सकिने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?