संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति : पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा

काठमाडौं । नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भरखरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको छ । यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकभन्दा अधिक पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव छन् । उमेरका हिसाबमा उनीहरू सबैजसो ६० वर्ष आसपासका छन् । संविधानमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवामा भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवानिवृत्त हुनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगमा नियुक्त ३ जना पदाधिकारीमा माधव रेग्मी, माधव बेलवासे र वीरबहादुर राई पूर्वसचिव हुन् । बेलबासेलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत भएकै बेला लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गरिएको हो । यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गरिएका प्रेम राई पूर्वसचिव हुन् ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ । तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ ।’

हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत भएका बेला अख्तियारको पदाधिकारी बनाइएको हो । अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गरिएका अर्का जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहबाट अवकाश प्राप्त हुन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त बालानन्द पौडेल पनि पूर्वसचिव हुन् । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्त टंकमणि शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन् । अन्य आयोगका पदाधिकारीमा पनि पूर्वसचिवहरू नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) मा अवकाश हुनैलागेका सचिवलाई नियुक्त गर्ने थलो बनाइएको छ । निजामती सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ । सचिवबाट अवकाश नपाउँदै स्टाफ कलेजमा नियुक्त हुनेले ६३ वर्ष उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवामा बहालवाला उच्च कर्मचारीलाई स्टाफ कलेजमा नियुक्त गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ । पहुँचावाला सचिवहरूले अवकाश हुन एकडेढ साता बाँकी छँदै स्टाफ कलेजको कार्यकारी तहमा नियुक्तिका लागि लबिङ गर्छन् । स्टाफ कलेजमा नियुक्त आनन्द ढकाल, राजन खनाल, विष्णु लम्साल, खुमराज पुञ्जाली, नारायणगोपाल मलेगू सबै पूर्वसचिव हुन् । ढकाल सचिवबाट अवकाश पाउन एक साता पहिलेमात्र स्टाफ कलेजमा नियुक्त भएका थिए । अब त्यहाँ उनले ६३ वर्ष उमेर पुग्ने बेलासम्म काम गर्न पाउँछन् ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वसचिवहरूले आफू बहालवाला हुँदा विभिन्न माध्यमबाट पहुँच बनाउने र त्यसै आधारमा उनीहरूको अन्यत्र नियुक्ति हुने गरेको बताउँछन् । यस्तो परम्परा फेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेको क्षमतावान व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ’, पण्डितले भने ।

पूर्वसचिवहरूले आफू बहालवाला हुँदा यतिसम्म चलाखी गर्छन् कि अवकाशपछि आफूले चाहेको आयोग तथा निकायहरूमा आफूलाई ठयाम्मै मिल्नेगरी निर्देशिका या कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । त्यसैले कतिपय आयोग तथा निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सरकारी सेवामा काम गरेको, सरकारी सेवामा यति तह वा यस्तो पदमा काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई विस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि २ वर्षसम्म सरकारको स्वीकृतिबिना देशभित्र र बाहिरका गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सरकारबाट गरिएका राजनीतिक नियुक्तिको हकमा भने अवकाश पाउनेबित्तिकै नियुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको भोलिपल्टै एनजिओ, आइएजजिओ तथा विभिन्न परियोजनाहरूमा नियुक्ति लिन सक्ने छुट छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।