धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले कांग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी गराएर पुर्नगठन गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै तीन मन्त्रीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता राजकुमार महासेठले यही असार १० गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसैगरी बहसमा विपक्षका कानून व्यवसायीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ (१) बमोजिम यो निवेदन हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरु समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम रहेको र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरिएको थियो ।
निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कुन समावेशी अधिकारको असर पर्न जाने वा निजलाई कस्तो अपूरणीय क्षति हुनजाने भन्ने कुरासमेत निवेदनबाट खुल्न नआएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया