काठमाडौंं । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्णय मानेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
आज प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्दै सहमहान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णय मान्नु नै अहिलेको उत्तम निकास भएको जिकिर गरे ।
“राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास हो ।” उनले भने ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले ७६(५) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्तीको दाबी गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीको भनाइलाई खण्डन गर्दै उनले त्यसलाई दुरासयको रुपमा हेर्न नहुने जिकिर गरे ।
“ सिफारिस गरेपछि सांसद पद गएको हो र? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ । यसमा कुनै दुरासय देखिन्न ।”
यसैगरी जारी बहसमा अर्का सहन्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मीले धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको विवेक प्रयोग गर्ने धारा रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया