इजलासमा ४ जनाको बहस : ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जिकिर

लोकपथ
896
Shares

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आज सरकारी पक्षका ४ नायव महान्यायाधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् ।

मंगलवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदम प्रसाद पाण्डेय, टेकबहादुर घिमिरे, श्यामकुमार भट्टराई र विश्वराज कोइरालाले बहस गरेका हुन् ।

सरकारी पक्षबाट बहस गरेका चारै जनाले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जिकिर गरेका छन् ।

आजको बहसका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिको उक्त कदम राजनीतिक रहेको बताउँदै अदालत बोल्न नमिल्नेबारे बहस गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए ।

“उहाँहरु चारै जनाको कुरा के आयो भने संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछिन्। त्यसैगरी संविधानको धारा ६१ ले पनि राष्ट्रपतिलाई प्रतिकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । साथै यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत बोल्न नमिल्ने र भारत लगायत अन्य मुलुकहरुमा भएको विषयहरुलाई समेत जोडेर बहस गरेको उनले बताए ।” अधिवक्ता पौडेलले लोकपथसँग भने ।

साथै बाँकी अन्य सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस भोलिबाट शुरु हुने उनले बताए । सरकारी वकिललाई साढे ७ घण्टामा ६ घण्टाको समयावधि सकिएको समेत उनले बताए । अब डेढ घण्टा सरकारी वकिललाई र सभामुख पक्षका कानून व्यवसायीहरुलाई एकरडेढ घण्टाको समय दिइएको समेत उनले बताए ।  बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि स्थितरता नदेखिएको दाबी गरे । बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालतको कारण मात्रै अस्थिरता आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा समेत उक्त कुरा दाबी गरिएको प्रसंग निकाल्दै न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे“ के अदालत मात्रै कारण हो ? कि अरु पनि कारण छन् ?”

बहसका क्रममा नायव महान्यायाधीवक्ता पाण्डेयले प्रतिनिधि सभा विघटनमा जनताको भावना र मतको कुरा जोडिने समेत जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने,“संसद विघटन जनताको मत के छ भनेर हेर्ने ठाउँ हो । दलहरु पपुलारिटी जाँच्ने ठाउँ पनि हो । र यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । सांसदहरुले सरकारलाई असहयोग गरे विघटन हुन्छ भन्ने छ, जनतालाई पनि एउटै दललाई बहुमत नदिए विघटन हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ भन्ने परेको छ ।”

बुधवारबाट शुरु भएको प्रतिनिधि विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतवारबाट विपक्षीको बहस सकिएको थियो । सोमवार (हिजो) कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।

भोलि पनि निरन्तर बहस हुनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?