काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सकिएको छ ।
आज सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ३ घण्टा ६ मिनेट लामो बहस गरेका छन् ।
बसहका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको पत्रमा त्रुटि रहेकोदेखि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेसम्मको विषयमा बहस गरेका छन् ।
महान्यायाधीवक्ता बडालले ३ घण्टा भन्दा बढी समय बसह गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
आजको बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता बडालले भनेका छन्- “ राष्ट्रपतिले उहाँहरुको इज्जत जोगाइदिएकै हो ।म राष्ट्रपतिलाई मनपरी गाली गरेर उहाँहरुले राष्ट्रपतिको मात्रै होइन आफ्नै बेइज्जत गर्नुभएको छ ।” उनले अघि भने- “त्यो कागज देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि तयार गरिएको हो त रु कतै कम्प्युटर टाइप छ, कतै हस्तलिखित छ, कतै टिपेक्स लगाएको छ । यो त मजाक हो । केरमेट गरेको कागज बुझाएर प्रधानमन्त्री बनाएन भन्ने ?”
त्यसैगरी महान्यायाधीवक्ता बडालले राष्ट्रपतिले संविधान बमोजम नै ७६ (५) को सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेर नै संसद विघटनलाई अनुमोदन गरेको जिकिर गरे ।
बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता बडालले राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार हेरेर निर्णय गर्ने बताएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राष्ट्रपतिले आधार वा शिद्दान्त के हेर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।
“राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार हेर्ने हो । त्यस्तो आधार विवादास्पद वा शंकास्पद भएमा अस्वीकार गर्ने छुट त हुन्छ नी ” महान्यायाधिवक्ता बडालले भनेका थिए । “राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने वा सिद्धान्त रु सोही क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न रहेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले दलभित्रको निर्वाचन हारेर आफैँ सरकार चलाउछु भन्न नपाइने जिकिर गरेका छन् ।
सर्वौच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै महान्यायाधीवक्ता बडालले भने- “चुनाव लड्न दल चाहिने, अनि जितेर आएपछि विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्न पाइन्छ रु दलभित्रको चुनाव हार्ने अनि मै शासन चलाउछु भन्न पाइन्छ रु”
बहसका क्रममा उनले विश्वासको मत लिन संसद्मै जाने हो भन्ने तर्क पञ्चायतको संविधान जस्तो हुने समेत जिकिर गरेका छन् ।
“नेपालको संविधान २०१९ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावको व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यसमा तीन जनाले नाम दिने र राजाले जसलाई मनोनीत गर्छ त्यही प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानमा जस्तो अहिले माग गरेर हुँदैन ।” उनले भनको छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतवारबाट रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएसँगै आजबाट सरकार विपक्षीको बहस शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी गत बुधवारबाट बहस निरन्तर छ । रिट निवेदकलाई झै सरकार पक्षलाई समेत १५ घण्टाको समय दिइएको छ ।
बाँकी रहेको १२ घण्टामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरु, राष्ट्रपति पक्षका वकिलहरु सहित सभामुखका पक्षका समेत कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए । साथै भोलि नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेले बहस गर्ने उनले जानकारी दिए । “आजको लागि महान्यायाधिवक्ताको बहस सकिएको छ । उहाँले करिब ३ घण्टा भन्दा लामो समय बहसमा ७६(६) मा राष्ट्रपतिले स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेदेखि लिएर विपक्षीले कागज बुझाउँदा गरेको त्रुटि लगायतका कुराहरु समेटिएका छन् ।” अधिवक्ता पौडेलले भने ।
साथै भोलिबाट बहस निरन्तर नै हुने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया