पूर्वमन्त्रीलाई स्नातक नगरि राजदूत बनाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूतको योग्यतासम्बन्धी परेको रिटविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता दीपक मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नका लागि भनिएको हो ।

सरकारले राजदूतसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो । तर सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै कार्की राजदूत बन्ने बाटो टुंगिएको छ ।