अटेरी ओली

नेकपा एमालेले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वाेच्चले मान्यता नदिइरहेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १६ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिई कर्णालीका चार सांसदलाई २७ जेठमा पुनर्बहाली गरेको थियो । एमालेको ओली पक्षले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकारलाई फ्लोस क्रस गरेर विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला,अमरबहादुर थापा,कुर्मबहादुर शाही र नन्दबहादुर बुढालाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरु चारै जनालाई एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको निर्णय अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वाेच्च गएका थिए । सर्वोच्चले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटि एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना नभएको भन्दै उनीहरुलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यति हुँदा हुँदै पनि ओली रोकिएका छैनन् । संविधान र कानूनको बेवास्था गर्दै ओली मनमौजी हिडेका छन् ।

ओलीले गत पुस ५ गते पहिलोचोटी प्रतितिनिधि सभा विघटन गरे । विघटन विरुद्ध परेको मुद्धाको फैसला गर्दै फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले संसदमा अर्काे सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ले फैसला गरेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्‍यो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउने दावी गर्दै १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएपनि ओलीले दोस्रो पटक सर्वाेच्चले दिएको आदेश विपरित प्रतिनिधि सभामा अर्काे सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै फेरि ओलीले जेठ ७ को मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा बिघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चमा पुग्यो । अहिले त्यसमा सुनुवाइ भइरहेको छ । उनले अदालतको निर्णयको वेवास्ता गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।

संविधानको धारा ७६ को प्रधानमन्त्री बन्ने सबै उपधारामा ओली घुमिसकेका छन् । आफूबाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन ओलीले संवैधानिक र कानूनी मान्यतालाई वेवास्ता गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा गत जेठ २१ र २७ गरी दुईपटक गरेर ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ हुने भन्ने हेक्का नराखी ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे त्यसलाई सर्वाेच्चले असार ८ मा बदर गरिदियो । ओलीको कानून विपरितका कामहरु बढ्दै जाँदा सर्वाेच्चले संविधान र कानूनको रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मा आइलागेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधयेक पुगिसकेको अवस्थामा ओलीले नै त्यसलाई पारित गर्न चासो देखाएनन् । जेठ ९ मा नागरिकता अध्यादेश जारी भयो । संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर भयो । त्यसको सुनुवाई गर्दै जेठ २७ मा सर्वाेच्चले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतले विधायिकाको कानुन बनाउने अधिकार हस्तक्षेप गरेर अध्यादेश ल्याउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । उनले गरेका असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा अदालतको काँधमा पुग्न थालेको छ । ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन भएपछि संवैधानिक आयोगहरु आफू अनुकुल बनाउन संसदीय सुनुवाइलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन सच्याएर नियुक्तिहरु गरिएका थिए ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु भएका छन् । अध्यादेशबाट भएका नियुक्तिहरुले स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिकरण भित्रिएको छ । यस्ता व्यक्तिहरुबाट भोली निर्णय आउँदा ‘नुनको सोझो’ बाहेक अरु काम हुने अवस्था छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् दिनेश त्रिपाठी सर्वाेच्च अदालतका पछिल्ला निर्णयले आम जनतामा अदालतप्रतिको विश्वसनियता बढेको बताउँछन् ।

“प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर बेलगाम हिड्न थालेका ओलीलाई सर्वाेच्च बाहेक लगाम लगाउने अरु कोही भएन्”, त्रिपाठी भन्छन,“ओली संविधान र अदालतको ख्याल नगरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिंडिरहेका छन् ।”