काठमाडौं । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको मुद्दामा बहस भइरहेको छ ।
आजको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहुमतसहित जाँदा पनि विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर बद्नियत गरेको जिकिर गरेकी छिन् ।
बहस गर्दै उनले भनिन्-” प्रधानमन्त्री ओली पहिलो ७६ (१) अनुसारको पिएम हुँदा विघटन गर्नुभो । पुनःस्थापनापछि पनि दुई वा दुइभन्दा बढी दल मिलेर अर्को सरकार बनाउन नसक्दा ओली फेरी ३ अनुसार पिएम हुनभो । उँहाले विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुभो । राष्ट्रपतिले शेर बहादुर देउवालाई नियुक्त नगरेर बद्नियत राख्नुभएको छ । १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित जाँदा उँहाले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादर देउवालाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । रिट निवेदन लिएर पनि १४६ जना आएको हुनाले उँहासँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ मार्ग प्रशस्त गरेर पुनः आफैँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नमिल्ने समेत दाबी गरेकी छिन् ।
“प्रधानमन्त्री ओलीले मसँग एमालेको १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जनाले समर्थन दिएका छन् भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जसरी जानुभो त्यो उँहाको अधिकार नै छैन् । ७६ (३) अनुसारको पिएमले विश्वासको मत नलिएपछि फेरी उँहा जान पाउने अधिकार छैन।”बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनिन् ।
विश्वासको मत नपाएपछि केपी ओली अब प्रधानमन्त्रीबाट संविधान अनुसार मुक्त भैसकेको अवस्था हो ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ (५) दलको लागि नभएर संसद सदस्यको लागि व्यवस्था गरिएको धारा समेत उनको दाबी रहेको छ ।
“धारा ७६ को उपधारा ५ दलको लागी हैन, संसद सदस्यका लागी व्यवस्था गरिएको उपधारा हो । यो उपधारा दहरुले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा तिमि सांसदहरुले सरकार बनाउन सक्छौं भनेर संविधानले गरेको व्यवस्था हो ।” उनको जिकिर रहेको छ ।
आजको बहस विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट गरिने अन्तिम बहस हो । विपक्षी गठबन्धनको बहस गत बुधवारबाट शुरु भएको हो । यद्यपी सर्वोच्चमा बहस जारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया