संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको प्रश्न : ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकी अधिकार हो ?’

लोकपथ
273
Shares

काठमाडौं । दोस्रोदिन पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज पनि बहस शुरु भएको छ ।

आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम संसद जोगाउने ‘ब्रह्मास्त्र‘ प्रहार भएको जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलालमा बसह गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६(३) बमोजिम संसद जोगाउन नसकेपछि सांसदहरु स्वतन्त्र हुने र संसद र संविधान रक्षाका लागि काम गर्न लाग्ने दाबी गरे ।

बहस गर्दै उनले भनेका छन्- “नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार तीन पटक बनेका छन् । मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको । ती सरकार टिक्न सकेनन् । अल्पमतका सरकार चल्न सक्दैन भनेर ने संविधानमा धारा ७६(५) राखिएको हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ती आफ्नो स्वविवेकी अधिकार हो भन्दै हुनुहुन्छ । यो स्वच्छाचारिको उदाहरण हो । ”

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बुधवारबाट सुनुवाइ शुरु भएको हो । बुधवारको सुनुवाइको क्रममा ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए ।

आज पनि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?