यी २० मन्त्री : जसले सर्वोच्चको आदेशसँगै पद गुमाए

काठमाडौं । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पछिल्लो पटक पदबहाली गरेका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

थप भएका मन्त्रीहरुलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पदमुक्त गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिटमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता शर्मा पौडेल, दिनेश त्रिपाठी र विकास भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै २० जनाको पद स्वत: खारेज भएको छ ।

प्रधानमन्त्री आफैँ कामचलाउ रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट भएको आदेशपश्चात् पद गुमाउने मन्त्रीहरु यी हुन् :

-रघुबीर महासेठ (उपप्रधान एवम परराष्ट्रमन्त्री)
-राजेन्द्र महतो (उपप्रधान एवम सहरी विकासमन्त्री)
-खगराज अधिकारी (गृहमन्त्री)
-शरतसिंह भण्डारी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री)
-अनिलकुमार झा (खानेपानीमन्त्री)
-शेरबहादुर तामाङ (स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्यामन्त्री)
-राजकिशोर यादव (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री)
-लक्ष्मणलाल कर्ण (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री)
-नैनकला थापा (सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री)
-ज्वालाकुमारी साह (कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री)
-बिमलप्रसाद श्रीवास्तव (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री)
-उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, (पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री)
-चन्दा चौधरी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री)
-एकवाल मियाँ (युवा तथा खेलकुदमन्त्री)
-नारद मुनि राना (वन तथा वातावरणमन्त्री)
-गणेशकुमार पहाडी (सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री)
-मोहन बानियाँ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राज्यमन्त्री)
-चन्द्रकान्त चौधरी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री)
-रेणुका गुरूङ (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक)
-आशाकुमारी (विक वन तथा वातावरणमन्त्री)

यसअघि सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए ।