काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) मा दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रश गरेको एमालेका सांसदहरुको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले एमालेको दशौँ महाधिवेशन कमिटीलाई बदर गर्दै उनीहरुलाई गरिएको कारवाही अमान्य हुने बताएको थियो ।
मंगलवार (आज) त्यसमा बहस गर्दै न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले रिट निवेदकहरुलाई बोलाउन आदेश दिएको हो ।
साथै उक्त मुद्दामा दुवै पक्षलाई आदेश दिएपनि अर्को पेशी तोकिएको छैन । तत्कालिन एमालेको दशौँ महाधिवेशन कमिटीको तर्फबाट सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर शाही, कुर्मराज शाहीलाई कारवाही गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया