काठमाडौं, ९ चैत -संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह गठन भई स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गत १७ जेठदेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार सम्हाले पनि उनीहरूले हालसम्म स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकार उपभोग गर्नेगरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर महानगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासनले समेत नयाँ संरचनाबमोजिमका नियमकानुन निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये कर्मचारी उपलब्धता र आर्थिक स्रोत परिचालनका हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो ।महानगरपालिकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनका नाममा दुईवटा ऐन र एउटा कार्यविधि मात्रै निर्माण गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसारको स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा पनि ३२ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म नयाँ कानुनअनुरूप आर्थिक ऐन २०७४, विनियोजन ऐन, २०७४ र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ मात्रै निर्माण गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया