काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
बिहीवार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्दै सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने आधार नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६(५) तथा धारा ६६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षणको अधिकार नदिएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको अनुमोदन र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको उनको भनाई छ । साथै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसला विपरित भएको सभामुख सापकोटाको दाबी छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालते गत फागुन ११ गते गरेको फैसलाको उल्लंघन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका छन् ।
उनले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको पनि बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी परिसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको जिकिर गरेका छन् ।
त्यस्तै आज नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले समेत सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
यस्तो छ पत्र :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया