टेकसिँह धामी / धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ल्याईएको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्यो । प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याएसँगै यसबारे टीकाटिप्पणी पनि शुरु भएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाखको बजेट परम्परागत शैलीकै भएको यहाँका अर्थशास्त्रीहरु र सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले बजेट साना–साना योजनामा छरिएकाले उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने खालको रहेको धारणा ब्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने खालको योजना पनि बजेटमा नराखिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
चुनावमुखी बजेट
अर्थविद् शिवहरि मुडभरीले प्रदेश सरकारको बजेट चित्तबुझ्दो नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट निर्माणमा सकेजतिको प्रयास मात्रै देखिएको बताए । तर, छोटो समयमा तयार गरिएका कारणले पनि हुनसक्छ बजेट परम्परागत शैलीकै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट चुनावमुखी जस्तो देखिएको बताउदै मुडभरीले भने ‘बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । सबै गर्छाैं भनिएको छ तर कसरी गर्ने ? त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुने देखिन्छ।’
प्रदेशको समस्याको अध्ययन गरेर अहिलेसम्म बजेट नआएको उनको तर्क छ । ‘अहिले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कृषिको विकास र जलविद्युत हो । कृषिमा केही हदसम्म लगानी भएको देखिएको छ,’ उनले भने ।
‘कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी गरिएको छ, तर उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम र बजेट छैन,’ उनले थपे, ‘जबसम्म उत्पादित सामग्रीले बजार पाउँदैन तबसम्म समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।’
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोडका दरले ९६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थविद् मुडभरीले यो अनुत्पादित खर्च भएको टिप्पणी गरे । यो ‘बालुवामा पानी हाले’जस्तै भएको छ। बजेटमा यसको सट्टामा कुनै ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी राखिनुपर्ने उनको मत थियो ।
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘भारतबाट फर्केका नेपाली फेरि रोजगारीका लागि भारत जानु परिरहेको छ । यस्तो समस्याको निराकरण भई औद्योगिकीकरण हुन्थ्यो भने प्रत्येक वर्ष रोजगारीका अवसर बढ्थे । प्रत्येक वर्ष एउटा–एउटा उद्योग प्रदेश सरकारले खोल्यो भने समृद्ध प्रदेश बन्न समय लाग्दैन ।’
सबैभन्दा घत लागेको कुरा के हो भने चार वर्षअघि प्रदेश सरकारको जे स्रोत थियो, त्यही अहिले पनि छ । आश्रित बजेट छ । सरकारले आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत पहिल्याउनुपथ्र्यो तर त्यो अहिलेको बजेटले गरेको देखिएन ।
विगतकै निरन्तरता–प्रतिपक्ष
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट विगतकै निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बजेट वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरे। ‘सबै काम गर्छु भनिएको छ । यो भाषणमुखी भयो,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी व्यवस्थापनका लागि पनि प्रस्ट बजेट छैन । कोरोना खोपलाई प्राथमिकता दिइने अपेक्षा थियो, तर त्यो पनि पूरा भएन। यस वर्ष पनि पूर्वाधारमै प्राथमिकता छ । पूर्वाधारमा ३८ प्रतिशत छ भने कोरोना व्यवस्थापनमा १९ प्रतिशत मात्रै देखियो।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले कनिका छरेजस्तो गरी आएको बजेटले ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम’ बन्न नसक्ने जनाएको छ। ‘गौरवका योजना पनि न देखिने अवस्थामा छन् न त बन्ने,’ संसदीय दलका नेता डा.रावलले भने, ‘यो पूर्णतया परनिर्भरतामामुखी बजेट हो।’ सुदूरपश्चिममै रोजगारी सिर्जना हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ ।
‘कृषिको ठूलो सम्भावना छ। त्यसबाट सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, तर बजेटले त्यसलाई पनि छुन सकेको छैन,’ डा. रावलले भने, ‘यो बेला जनता कोरोना त्रासमा छन्, अहिले पहिलो प्राथमिकता कोरोना खोपलाई दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’
बजेट कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रीको दाबी
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे ।
‘हामीले छोटो अवधिमा उत्कृष्ट बजेट ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रलाई समेटेर जनतामुखी बजेट ल्याएका हौं ।’
मन्त्री शाहले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब रूपैयाँ कमको बजेट ल्याइएको बताए । मन्त्रालयले बजेटबारे जानकारी दिन आज (बुधबार) धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेट कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ मन्त्री शाहले भने, ‘पहिलो चौमासिकबाटै हामी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छौं ।’
बजेट बाँडेका आयोजनामा लेखा समितिले अनुगमन गर्ने
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट वितरण गरिएका योजनाको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले आर्थिक वर्षको अन्तमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वितरण गरेका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लेखा समितिका सचिव प्रेम कटेलले दुवै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिने बेला बजेट रकमान्तर गरेर योजनावितरण गरेका कारण स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै परेका उजुरीमाथि समेत छलफल भएको थियो ।
समितिकै ४ जनामन्त्री, कोरम पुगाउनै सकस
सार्वजनिक लेखा समितिमा आवद्ध ४ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेपछि समितिलाई बैठकका लागि कोरम पुगाउन समस्या भएको छ ।
११ सदस्यीय समितिका सदस्य मानबहादुर धामी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, चुनकुमारी चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, मनाकुमारी साउद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र अर्चना गहतराज आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री बनेका छन् । अहिले समितिका ७ जना सदस्य छन् । बैठक बस्नका लागि ४ जना आवश्यक पर्ने भए पनि कहिलेकाहीँ सदस्यहरुको काम पर्दा कोरम पुगाउनै मुस्किल हुने गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य नन्दा बम सभापति रहेको समितिमा उनकै पार्टीबाट सदस्य रहेका गोविन्द बोहरा र डिल्लीराज पन्त बैठकमा सहभागी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
सभापति बमले प्रदेशसभा सचिवालयले समितिमा सदस्य थप गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म नथपिएको बताइन् । उनले उद्योगमन्त्री बनेका समितिका तत्कालीन सदस्य मानबहादुर धामीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको बेरुजु फर्छ्यौटका लागि समिति गठन गरेको बताउँदै अहिले काम नै प्रभावित भएकाले चाँडै समितिका सदस्य नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया