२०७८,श्रावण,११,सोमवार

आगामी मौद्रिक नीति : के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?

२०७८,असार,३,बिहीवार १८:०१


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न संघसंस्था, सरोकारवाला निकाय निजी क्षेत्र लगायतसँग सुझाव माग गरिसकेको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकमा सुझाव आउने काम भइरहेको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । “हामीले सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ, सबै सुझाव आएपछि छलफल थाल्छौं,” उनले भने ।

कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माधयम मार्फत पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारी सहित अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरु मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेका छन् ।

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटले गरेका व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यस पटकको बजेटले कतिपय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । जुन राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले संबन्धित निकायहरुसँग छलफल तथा परामर्श थालेको हो । राष्ट्र बैंक,आर्थिक अनुसन्धान विभागले गत साता विग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बैंकका सीईओ तथा सञ्चालकलाई मर्जर सम्बन्धी प्रश्नावली तयार गरेर उनीहरुको राय बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । विभागले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष,सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्यलाई सर्वेक्षण प्रश्नावली पठाएर सर्वेक्षण सुरु गरेको छ ।

सबैको जवाफ आएपछि उनीहरुको रायका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मर्जर संबन्धी व्यवस्था तय गर्ने छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्याधिक भएपछि संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दातृ निकायहरुले पनि नेपाल सानो मुलक भएको र यति सानो मुलुकका लागि एउटै प्रकृतिका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता नभएको सुझाव दिँदै आएका थिए । पछिल्लो समय विश्वमा प्रविधिको तीब्र विकास भएको छ । त्यसका कमजोरी पक्ष औँल्याउँदै ह्याकरहरुले बैंकलाई निसाना बनाइरहेका छन् ।

यसबाट बच्न पनि बैंकले ठुलो लगानी गरी प्रविधिको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । ठुलो लगानीका लागि बैंक धेरै लगानी भएको र बलियो हुन अवश्यक छ । त्यसैले पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेका थिए । उनको योजना वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने थियो । तर अपेक्षा अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या नघटेका कारण अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा डा.नेपालले बिग मर्जरको योजना अघि सारेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि त्यो योजना मौद्रिक नीतिमा आउन सकेन । तर आफ्नो कार्यकालमा उनले ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकलाई मर्जर गरेर बिग मर्जरको सुरुवात गरेका थिए ।

यसपटक पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिग मर्जरको विषयलाई निरन्तरता दिन सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिरहकेका छन् । नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने सर्वेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्दैछ ।

प्रकाशित मिति: २०७८,असार,३,बिहीवार १८:०१

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

बागलुङ ।  धौलागिरिका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायीका राजस्व छलीका प्रयासलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले विफल बनाइदिएको छ। साविक धौलागिरिको चार जिल्ला

काठमाडौं। सेयर बजारमा आज कारोबारको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक ५४.३१ अंकले बढेर ३०५८.६३ बिन्दुमा रोकिएको छ । कारोबारमा आएका २

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले केटाकेटी शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलता पश्चात् अझ परिस्कृत रुपमा

काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षका अवधिमा डेढ खर्ब स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक

ताजा समाचार