खस–आर्य आरक्षण खारेज गर्न इयूले सुझाब दिएपछि चौतर्फी विरोध

काठमाडौँ, ८ चैत- युरोपियन युनियन (इयू)ले सरकारलाई बुझाएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन विवादित बनेको छ । गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमै खस–आर्य आरक्षण खारेज गर्न युनियनले सुझाब दिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो ।इयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख तथा युरोपियन पार्लियामेन्टका सदस्य जेलजना जोभ्को नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेताले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत युरोपियन युनियनको सुझाबप्रति आपत्ति जनाएका छन्, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।