पछिल्लो समय विचौलिया शब्द निकै चलन चल्तीमा छ । बीचमा बसेर चलखेल गर्ने व्यक्तिलाई नै विचौलियाको अर्थ लगाइने गरेको छ । अहिले बीएण्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमाथि पनि विचौलिया प्रवृत्ति देखाएको आरोप लागेको छ ।
झापामा रहेको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने विषय सधै विवादित बन्ने गरेको छ । बीएण्डसीले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले उसलाई सम्बन्धन दिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीलाई आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन दवावमात्र होइन घेराबन्दीमा पारेर निर्णय गर्न धम्क्याएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
मापदण्ड पूरा नगरेसम्म आफूले कही कतै हस्ताक्षर नगर्ने अडान गिरीले राखेपछि तत्काललाई सम्बन्धन दिने विषय टरेको भएपनि यस्तै व्यवहार भविष्यमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नदेखाउलान भन्न सकिने अवस्था नभएको आयोगका एक सदस्य बताउँछन्।
तत्काललाई सम्बन्धन दिने विषय टरेपनि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ किन कानून विपरितको काम गर्न राज्यका निकायहरुलाई दवाव दिइरहेका छन् । के कानून भन्दा माथि हुन त ओली र श्रेष्ठ ? अनि बीएण्डसीका संचालक दुर्गा प्रसाई एक जनाले प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई कसरी प्रभावित बनाए ? के एक जनाका लागि राज्यको नियम कानून ऐन मान्नु पर्दैन ? भविष्यका लागि पनि यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । अझ शिक्षा मन्त्री जस्तो व्यक्तिले आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीलाई धम्क्याएर ‘बीएण्डसीको पक्षमा निर्णय गर,नत्र राजीनामा दे’ भन्नु त्यो भन्दा गैरजिम्मेवारीपन के हुन सक्छ र ? आयोगका एक सदस्य प्रश्न गर्छन ।
बीएण्डसीको कुरा के हो ?
बीएण्डसीको मुख्य कुरा भनेकै मापदण्ड पुरा नगरेको भन्ने हो । आयोगले मापदण्ड पूरा गरेमा सम्बन्धन दिने भनिएको आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘बिएण्डसीले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबीबीएस) को पठनपाठन गराउने सम्बन्धनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय समक्ष निवेदन दिएको थियो । विश्वविद्यालयले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनेबारे अध्ययन गरेर आयोगलाई प्रतिवेदन दियो ।
तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले मामदण्ड नपुगेको भन्दै सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनु २०७५ मा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित हुने आयोगको ठम्याइ छ । ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान छ । ऐन आउनुअघि नै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिएका थिए ।
बीएण्डसीले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अघि नै आफूले मापदण्ड पूरा गरेको बताउने गरेको छ । त्यतिखेर विधिवत रूपमा कुनै पनि निकायले निरीक्षण गरेर उसको मापदण्ड पूरा भएको छ भनेर प्रतिवेदन दिएका छैनन् ।
ऐन जारी हुनुअघि २०७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको थियो । त्यसले दिएको कतिपय सुझाव ऐनमा समावेश छन् भने कार्यदलको सुझावकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो । एउटा विश्वविद्यालयले क्षमताभन्दा बढी सम्बन्धन दिइसकेकाले अब त्यो दायरा नाघ्न नहुने चिकित्सा शिक्षा सुधारमा लागेकाहरुको भनाई छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि जारी भएको आशय पत्र वर्षेनी नवीकरण गर्नुपर्ने भने पनि बीएण्डसीको हकमा पाँच वर्षदेखि यो नवीकरण भएको छैन । तर गत फागुनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन पछि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन मिल्ने भनेर निर्णय गराएर आयोगमा पठाएको थियो । आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता रहेको र त्यसले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन सहज हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको रहेको थियो । तर आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीको अडानले सम्बन्धन दिने काम तत्कालका लागि टरेको छ ।
शंका भने बाँकी नै
नियम र कानूनले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपनि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ हात धोएर लाग्नुले फेरि भोली यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । राजनीतिक विश्लेषक एवं नागरिक अभियन्ता युग पाठक वर्तमान सरकार स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई तहस नहस गर्न उद्यत रहेको बताउँछन्।
“प्रधानमन्त्रीजस्तो देशको अभिभावकले कानून र संविधानभन्दा बाहिर गएर एउटा व्यक्तिका लागि दवाव दिन मिल्छ ?” पाठक प्रश्न गर्छन ।
पाठक वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र प्रदर्शन गर्न समेत चुकेको बताउँछन । भन्छन्,“सरकारको गतिविधि हेर्दा यो सरकार संविधान र कानून भत्काएर निरंकुशतातर्फ लागेको छ ।”
प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उपाध्यक्ष गिरीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने त हैनन् भन्ने शंका उत्तिकै छ ।
मार्सीको गुन तिर्न लागेको हो त ?
साधारण व्यक्तिका घरमा गएर मिठो मसिनो जे पाक्छ त्यो खायो भने त्यसको सबैतिर प्रशंसा हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पैसावाल भनेर चिनिएका प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा गएर मार्सी चामलको भात खाएका थिए ।
त्यो त्यतिबेला निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । कतिपयले त मार्सि चामलको भातको गुन तिर्न प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
विवादमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना महामारीका बेला शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने, विद्यार्थीको परीक्षा कसरी संचालन गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्नेमा बीएण्डसीलाई कुन बाटोबाट सम्बन्धन दिने भन्ने विषयमा धेरै समय बिताएको कतिपयको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग जसरी पनि बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता श्रेष्ठले गरेका कारण उनलाई मन्त्री पदमा थमौती गरिएको बताइएको छ ।
माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावहरु यस्ता छन्ः
१. नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगर्ने ।
२. आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने ।
३. अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।
४. प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक–एक वटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्ने । यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने ।
५. अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने।
६. एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने। यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने।
७. एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम रु. ३५ लाख तोक्ने। यसलाई दामासाहीले वार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने।
८. पाँच वर्षसम्म देशभरी नयाँ नर्सिङ कलेजको लागि आशयपत्र नदिने। तर मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया