कुसुम भट्टराई । काठमाडौं –
नेपाली राजनीति सतहमा बिलकुल अपारदर्शी छ । जे देखिन्छ त्यो हुँदैन, जे भइरहेको हुन्छ त्यो देखिदँैन । राजनीतिक घटना, नेता र तिनका विचारका तिन तह हुन्छन् । उपल्लो सभ्रान्त वर्गले आम जनताले थाहा पाउनुअघि नै राजनीतिक घटनाक्रमको चुरो बुझिहाल्छ र स्वार्थको रंग फेरिहाल्छ । बीचका बुद्धीजीवी हल्का भेउ पाउँछन् र घुमाएर केही संकेत गरिरहेका हुन्छन् । जुन जनताको तह छ, यसलाई चाहिँ कुरोको चुरो केही थाहा हुँदैन, अर्थात उनीहरु भ्रममा हुन्छन् ।
हो, गरीबी, अभाव, बेरोजगारी र आफ्नै दैनन्दीनको समस्यामा फसेका आम नेपाली जनताको राजनीतिक चेतमा सतही जानकारीले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । चौतारी, चिया पसल, पत्र–पत्रिका, नेताका भाषण, कथित बुद्धीजीवीका डेढ अक्कल र अडकलकै आधारमा जनता आफ्नो धारणा बनाइरहेका हुन्छन् । यही भ्रामक तहमा खेलेर फटाहा नेताले जनताको शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी थिएनन्, खासमा राष्ट्रघातकै मोहरा हुन् भन्ने तथ्य महाकाली सन्धीदेखि नै केहीले चाल पाइसकेकै हुन् । नाकाबन्दीताका आम जनताले उनलाई महान राष्ट्रवादी देखे । ओलीको छवि यसरी चुलियो, ‘आइ एम वीथ केपी ओली’ भन्दै सामाजिक सन्जाल भरिए । राष्ट्रवादको यही आवेगका भरमा उनले चुनाव जिते र झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री भए ।
नाकाबन्दी ताकाको उनको असली भूमिका चाहिँ राष्ट्रवादको आवरणमा राष्ट्रघात नै थियो । यसका केही तथ्य केलाउँ ।
२०७२ मा संविधान घोषणा हुनुअघि भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस.जयशंकर आएर भनेका थिए, ‘संविधानप्रति मधेशवादी दलहरु सन्तुष्ट छैनन्, मधेशवादीलाई समेत सहमत गराएर संविधान बनाउ ।’
एस. जयशंकरले भारतसँग सिमा जोडीएको नेपालको मधेशमा विद्रोह नहोस् भनेर मधेशवादी दलहरुको समेत सहमतिमा संविधान जारी गराउन पहल गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, यसमा भारतको द्वैध रणनीति थियो । भारत स्वयं मधेशवादी दललाई असन्तुष्ट अवस्थामा राख्न चाहन्थ्यो । १२ बुँदे समझदारीपछि नयाँ संविधान घोषणा नै पहिलो यस्तो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम थियो, जसमा भारतलाई बाइपास गरिएको थियो । नेपालका आन्तरिक शक्तिहरु मिलेर जारी गरिएको नयाँ संविधानप्रति भारत सन्तुष्ट थिएन ।
मधेशवादीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु सहमत नै थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै थिए, जसले मधेशका जनतालाई ‘यूपी बिहारका’ भन्दै उग्र कटाक्षका साथ उपेक्षा गर्दै संविधान जारीमा हतारो गरे । मधेशका माग संबोधनमा ओली नै बाधक बने । ओलीको उग्र मधेशविरोधी भूमिकाका कारण फास्ट ट्रयाकबाट आएको संविधानप्रति मधेशवादी दल असन्तुष्ट भए । फलस्वरुप मधेशमा विद्रोहको आगो सल्कियो । यही बहानामा भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो । ओली भर्सेस भारत र मधेशवादी दलजस्तो परिस्थिति बन्यो ।
भारतले लामो समयदेखि थिचोमिचो र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ का नाममा गर्दै आएको हेपाहा व्यवहारबाट दिक्क नेपालीमा भारतविरोधी भावना त थियो नै, त्यसलाई अझ भडकाउने काम भयो, नाकाबन्दीबाट । र, ओलीले यहींनेर आफुलाई महान राष्ट्रवादी साबित गर्ने मौका पाए । भारतविरोधी राष्ट्रवादको उनी मानौं मसिहा नै कहलिए । नेपाली जनताले ओलीलाई ‘भारतीय विस्तारबादविरुद्ध उभिने साहसी नेता’को पगरी गुथाए ।

यो सब खासमा नेपालको राष्ट्रवादी भावनाकै जगमा आफ्ना निमित्त नायकलाई स्थापित गर्ने भारतकै चाल थियो । भारतले बुझेको थियो, नेपालीमा उग्र राष्ट्रवादी भावना छ । यो भावना भजाएर कुनै सच्चा राष्ट्रवादी सत्तामा आउनुभन्दा त आफ्नै पुराना बफादारलाई किन सत्तामा स्थापित नगर्ने ? यसलाई ‘म्यानुपुलेट थ्यौरी’ भनिन्छ । जस्तै जर्मनहरुको राष्ट्रवादी आवेगलाई हिटलरले म्यानुपुलेट गरे र दोश्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी तहसनहस पारे, अन्तमा आफैले आत्महत्या गरे । नेपाली राष्ट्रवादी संवेदना भजाएर ओलीजस्ता नक्कली राष्ट्रवादीलाई सत्तामा स्थापित गराइयो । सत्तामा आउनासाथ ओलीले केही समय चीनतिर ढल्किएको नाटक पनि गरे । तर, असली चरित्र सार्वजनिक हुन समय लागेन । बिरालोले म्याउँ गरिहाल्यो ।
जनकपुरमा मोदीको लम्पसारवादी अभिनन्दन, नेपाली झण्डाको अपमान, भारतसँग अरुण लगायतका नेपालको हित विपरीतका सम्झौता, लिपुलेक नक्सा जारी गर्ने तर प्रकाशन गर्न रोक्ने हर्कत, भारतीय दुतावासका कर्मचारीको चिठीका भरमा विषादीयुक्त तरकारी नरोक्ने निर्णय उपरको ओलीको लाचारी हुँदै अहिले राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरुसँगको साँठगाँठ, नागरिकता संशोेधन विधेयक, चुरे सम्पदा बेच्ने निर्णय र मधेशवादी दलका बहुमत सदस्य सम्मिलीत मन्त्रीमण्डल गठनबाट ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद निर्वस्त्र भइसकेको छ ।
दक्षिणको दाहिना
ओलीले सत्ता सम्हालेपछिका दिनमा उनी बढी नै चीनतिर लहसिएको देखियो । भारतीय मिडियामा ओलीलाई ‘चीनको इशारामा चलेको’ भन्दै व्यापक प्रचार गरियो । ‘चिनियाँ राजदूतसँग ओलीको इश्क’ जस्ता गालीगलौज गर्न भारतीय मिडिया पछि परेनन् । चीनसँग पारवहन सम्झौता, बेल्ड एन्ड रोड इनिशियसन लगायत चीनबाट रेलमार्ग ल्याउनेसम्मका सम्झौता भए । ओलीले भारतको खुलेआम विरोध गरे । प्रचण्ड र माधव नेपालले भारतकै इशारामा आफुविरुद्ध मोर्चा कसेको भन्नसमेत उनी पछि परेनन् ।
यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के हो भने, ओलीले चीनसँग गरेका जति पनि सम्झौता थिए, तिनका फाइल आफ्नै ड्रयरमा थन्क्याए, त्यसको प्रकृया अघि बढाएनन् । अर्थात चीनसँगका सम्झौता कागजमै सिमित राखे । उता भारतीय स्वार्थ चाहिँ धमाधम पुरा गर्दै गए । भारतले ओलीलाई न्याक्दै गयो । आफुहरुले भनेको नमाने प्रचण्ड, माधव, काग्रेस र मधेशवादी दललाई उचालेर सत्ता ढालिदिने धम्की पनि दिदै आयो । भनेको मानेमा सत्तामा टिकाइदिने आश्वासन पनि आयो ।
बम्हनालमा पुग्दासम्म सत्तामा टिकिरहने सपना देखेका ओलीले भारतको चाहना बमोजिमकै कदम चाल्दै गए । र, पहिलो चाहना बमोजिम उनले नेपालको संविधानकै धज्जी उडाउन थाले, जुन संविधान भारतलाई मन परेको छैन । मध्यरातमा भारतीय खुफीया एजेन्सी रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको गोप्य वार्तापछि ओलीले संसद विघटन गरिदिए । त्यसयता पछिल्ला अध्यादेश जारी गर्ने घटनाक्रमसम्म ओलीले नेपालको संविधानमाथि बारम्बार धावा बोल्दै आएका छन् । र, यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज्ञाकारी भएर साथ दिदै आएकी छन् ।
संसदको विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएर पुनः संसद विघटन गर्नु ठाडै सँविधान विपरीत हो, तर यस्तै यस्तै हर्कत गरेर उनले संविधानको घोर अपमान र अवमुल्यन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा संवैधानिक संकट खडा गर्ने, संविधानलाई पँगु सावित गर्ने, अख्तियार, सेना, प्रहरी, अदालत सबै संरचना कमजोर बनाएर ‘स्टेट फेलियर’को अवस्थामा नेपाललाई पु-याउने र भारतको हात माथि पारेर भारतकै स्वार्थ बमोजिमको नयाँ कोर्सतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने ओलीको नियत अब कसैबाट लुकेको छैन । यसबारेमा डा. बाबुराम भट्टराईले मात्र हैन, प्रधान सेनापतिबाट समेत पर्याप्त संकेत जनताले पाइसकेका छन् ।
नेपाली जनताले लडेर स्थापित गरेको र भर्खर अभ्यासको चरणमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यसभित्रै पसेर असफल पार्ने, संघीयतालाई अफाप सिद्द गर्ने, राजावादीको मनोबल बढाइदिने,अवसरवादीहरुको बैशाखी टेकेर सत्तामा टिकीरहने र आसेपासेको लुटको राज्य कायमै राख्ने ओली प्रवृत्तिविरुद्ध अब सिँगो लोकतान्त्रिक तप्का सडकमा उत्रन थालेको छ ।
धुन्धुकारी चरित्र
पंचायतकालमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरुको रणनीति हुन्थ्यो, पंचायतभित्रै पसेर पंचायतको भण्डाफोर गर्ने या पंचायतलाई ध्वस्त पार्ने । ओलीले ठ्याक्कै यही रणनीति अपनाएका छन् । पहिलेदेखि नै गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विरोधी ओली काकताली र अन्य नेताहरुको मुर्खताका कारण सत्तामा हावी भए । गणतन्त्रभित्रै छिरेर गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने उनको रणनीति स्पष्ट भइसकेको छ ।
अहिले प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरणको खेल चलिरहेको छ । संसद भङ्ग छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत गरिएको छ । अन्य राजकीय संरचना कमजोर पारिदैछ । राष्ट्रपति उनकै कठपुतली भएकी छन् । यसले गणतन्त्रप्रति नै जनतामा तिब्र वितृष्णा जगाएको छ, जुन ओली प्रवृत्तिको चाहना हो । ओलीलाई बस सत्तामा टिक्नु छ, चाहे गणतन्त्र भाँडमा जाओस् ।
इतिहासमा यसलाई धुन्धुकारी चरीत्र भनिन्छ । नयाँ परिवर्तनपछि स्थापित सत्तामा भेष बदलेर पुरानै सत्ताका मानिसहरु हावी हुन्छन् र नयाँ सत्तालाई ध्वस्त पार्छन् । यस्तो घटना विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ ।
नेपालमै पनि २०४७ मा बहुदल आएको केही वर्षमै पुनः महापंचहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । पूर्व मण्डलेहरु धमाधम मन्त्री भए । र, उनीहरुले के गरे ? बहुदलीय व्यवस्था नै बदनाम हुने भूमिका निर्वाह गरे । सत्तासमीकरणको सोही कालखण्डमा पजेरो काण्ड, सुरा–सुन्दरी काण्डलगायत सांसद खरिदविक्रीका अनेक काण्डमा पूर्व मण्डलेहरुको भूमिका रह्यो । आन्दोलनकारी शक्तिको नालायकीका कारण पंच शासनका मतियारहरु पुनः हावी भएर प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाए, फलस्वरुप एकातिर माओबादी उग्रवामपन्थी शक्ति उदायो, अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रको उग्र दक्षिणपन्थी निरंकुश शासन शुरु भयो ।
जनतालाई लागेको थियो, २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेताहरु सुध्रिए । अब देश लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढनेछ । तर, ज्ञानेन्द्रको शासनमा ‘प्रतिगमन आधा सच्याउने’हरु पुनः सत्तामा हावी भए । बयलगाडा सिद्घान्तका प्रयोक्ताहरु फेरी सलबलाए । प्रतिगामी शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाए । अन्ततः माओवादीकै वैशाखी टेकेर ओली र विद्याहरु एकाएक सत्ता राजनीतिको शिखरमा पुगे ।
सायद अचेल प्रचण्ड पुर्पुरोमा हात राखेर विगतका आफ्ना गल्तीमा पश्चाताप गर्दै होलान् । माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवालाई पनि ओली यति तल्लो स्तरमा झर्लान भन्ने हेक्का थिएन होला । आखिर माथि भनिए झैं बास्केटको बिरालोले म्याउँ गरिसकेको छ, धुन्धुकारीको पोल खुलिसकेको छ ।
नक्कली राष्ट्रवादी, नक्कली लोकतन्त्रवादी र सत्तालोलुप ओली प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउन जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति मुलुक संकटको दलदलमा जाकिँने निश्चित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया