एक–एक अर्बको बजेट पढ्दै प्रदेश अर्थमन्त्री, यी हुन् आम्दानीका स्रोत

काठमाडौँ, ७ चैत- चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर बजेट बनाउँदै छन् ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने योजनासहित सबै प्रदेशमा चालू आवको बजेट बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् ।नयाँ पत्रिका लेख्छ- तर अहिलेसम्म प्रदेशको आम्दानी शून्यजस्तै छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले दिएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख अनुदानकै आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट तयार पार्दै छन् ।प्रदेशको आम्दानीराजस्व तथा आन्तरिक आय : प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क तथा दण्ड जरिवानाबाट आम्दानी गर्न सक्छ ।राजस्व बाँडफाँड : राज्यले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम राजस्व बाँडफाँडका रूपमा पाउँछ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम पनि प्रदेशले पाउँछ ।केन्द्रको अनुदान : केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन्छ ।स्थानीय अनुदान : स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई अनुदान दिन सक्छ ।व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोग : विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ ।वैदेशिक सहयोग : प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिन पाउँछ ।अन्तरप्रदेश सहयोग : एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई अनुदान तथा ऋण सहयोग गर्न सक्छ ।अन्य स्रोत : प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ भने केन्द्र सरकारबाट समेत ऋण लिन पाउँछ ।