काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले बजेटमा निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै थप गर्न माग गरेको छ ।
वि.सं २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाका लागि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग महासङ्घले अघि सारेको छ । महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज उप–प्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई छुट्टाछुटै भेटेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबारे धारणा पेश गरेको हो । महासङ्घको धारणा बुझ्दै उप–प्रधानमन्त्रीद्वयले सुुझाव कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
बजेटमा उल्लेख भएनुसार बैङ्क जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शत प्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शत प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैङ्कमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।
आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योगसरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको बैङ्क ग्यारेन्टीको नविकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष आग्रह गरेको छ ।
मुलुक कोभिड – १९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रि–बिड मिटिङ हुन नसकेको, बैङ्कहरुले अति आवश्यक सेवामात्र दिइरहेकोमा बैङ्क जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायी सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रिया स्थगित गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माणको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभइकन नयाँ बोलपत्रको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ । विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपङ्क्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तीनका कमादार तथा श्रमिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यमार्फत महासङ्घले लामो समयअ िदेखि उठाउँदै आएका म्याद थप, धरौटी रकम बैङ्क जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निःशुल्क नवीकरण, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, डिजलमा भ्याट रकम फिर्ता लगायतका केही माग सम्बोधन भएकामा प्रतिनिधिमण्डलले उप–प्रधानमन्त्रीद्वय समक्ष धन्यवाद दिएको छ । भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाललगायत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया