२०७८,असार,४,शुक्रवार

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संघीय संसदबाट विधेयक पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने समेत जनाएको छ।

के छ आदेशमा ?
नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ९ गते अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्कीलगायत कानून व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

प्रकाशित मिति: २०७८,जेष्ठ,२७,बिहीवार १७:४९


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को वार्षिक बजेटमा चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वन नगर्न

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व सांसद कृष्णसिंह परियारको निधनप्रति दुख व्यक्त गरेका छन् । २०४८ सालमा बाँकेबाट

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । गत जेठ २९ गते संविधानको धारा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारका सहभागी तीन मन्त्रीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा