बजेटमा ‘पर्यटन काज’ : कर्मचारीले किन घर र ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले ल्याएको ‘पर्यटन काज‘को नीतिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने देखिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा दिने साथै कर्मचारीहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त नीति ल्याएको हो ।

उक्त नीति अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक रकम बराबरको सुविधा र बिदा उपलब्ध गराइनेछ ।

पर्यटन व्यवसायीहरुले चालू आर्थिक वर्षमा नै सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनका लागी सरकारसँग माग राखेका थिए । त्यहि अनुसार पर्यटन बोर्डले पर्यटन मन्त्रालय मार्फत सरकारसम्म पर्यटन काजको माग पुर्याएका थिए । जसमा व्यवसायीहरुले कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लाको लागि गन्तव्यका रुपमा छान्न नपाइने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

यसअघि कर्मचारीहरुले घुमफिरको नाममा विभिन्न चिनजानको होटलहरुसँग मिलेमतो गरेर बिल पेश गर्ने गरेको पाइएपछि व्यवसायीहरुले सरकारसँग उक्त माग गरेका हुन् । पर्यटन व्यवसायीका अनुसार कर्मचारीहरुले घर वा ससुराली बसेर भ्रमण बिल पेश गर्ने प्रवृति बढेपछि उक्त प्रावधानबाट बिल मात्रै पेश गरिने परम्परा हट्ने बताएका छन् ।

हालसम्म कर्मचारीको लागि व्यवस्था गरिएको उक्त बिदाको प्रावधानहरु राखेर बनाइने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । जसमा कुन९कुन शर्त राखेर भ्रमण काज बिदा दिने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?