काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटका आधारबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया