मानवाधिकार आयोगद्वारा वृद्धाश्रमको अध्ययन शुरु

– नारायण ढुंगानाचितवन, ६ चैत – राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपालका वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको अवस्थाबारे अध्ययन शुरु गरेको छ ।चितवन, नवलपरासी र तनहुँको संगमस्थल देवघाटधामबाट औपचारिक रुपमा अध्ययन शुरु गरिएको आयोगका सदस्य तथा सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले जानकारी दिए ।आज देवघाटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आयोगले उक्त सर्वेक्षण तथा अध्ययन शुरु भएको जानकारी गराएको हो ।नेपालमा वृद्धवृद्धाको अवस्था के छ ? आश्रम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको अवस्था के छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरिने आयोगले जनाएको छ ।आज देवघाटको गलेश्वर आश्रममा भएको सर्वेक्षण उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य वस्तीले औपचारिक रुपमा आश्रम र वृद्धवृद्धाको अवस्थाको यकिन तथ्याँक कहीँ पनि नभएकाले अध्ययन थालिएको बताए ।उनका अनुसार देशभरमा १४४ वृद्धाश्रम सञ्चालनमा रहेको आयोगको छ महिनाको खोजीमा फेला परेको छ । चितवनमा मात्रै पाँच आश्रम रहेका छन् । आयोगले सबै आश्रममा पुगेर अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । देवघाटमा नेपाल सरकार, एनआरएनए, रोटरी र निजी प्रयासबाट आश्रम सञ्चालन हुँदै आएकाले पनि पहिलो अध्ययन देवघाटबाट थालिएको उनले बताए ।प्रारम्भिक अध्ययनमा देवघाटमा कानूनले तोकेको मापदण्डअनुसार आश्रम सञ्चालन नभएको पाइएको छ । तर सरकारी सहयोगबिनै निजी प्रयासमा राम्रो काम भइरहेकामा उनले प्रशंसा गरे । तीन–तीन महिनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुगेर जानकारी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।आज उद्घाटन गरिएको भएपनि सोमबारदेखि नै सर्वेक्षण र अध्ययनको काम थालिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा बोल्ने वृद्धवृद्धाले सरकारले वृद्धवृद्धालाई उपेक्षा गरिरहेको गुनासो पोखेका थिए ।आश्रममा बसेका एक वृद्ध धर्मदत्त न्यौपानेले आफूहरु पैसा तिरेर बस्न तयार रहेको बताउँदै आफूहरुको स्याहार हुनुपर्नेमा जोड दिए । सो क्रममा आयोगको टोलीसँग कुरा गर्दै ८५ वर्षीय प्रेमसागर सुवेदीले सरकारबाट ‘क्याम्प’ नै बनाएर वृद्धवृद्धालाई पालनपोषण गर्न सुझाव दिए ।सन्न्यास आश्रमका शिक्षक फणीन्द्र पौडेलले अहिले वृद्धवृद्धालाई आश्रम पठाएर झन्झट पन्छाउने काम परिवारबाट भएको भन्दै नैतिक शिक्षाको खाँचो औँल्याए ।गलेश्वर आश्रमका मुक्तानन्द सरस्वतीले वृद्धवृद्धाको स्याहार गर्ने दायित्व हाम्रो हो भनेर स्थानीय सरकारले बोध गर्नुपर्ने बताए ।कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आयोगका मानवाधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले देशका सबै आश्रमको अवस्था अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिए ।