काठमाडौं । केही व्यापारिक घरानाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यसपटक केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटमै प्रभाव पारेका छन् । त्यसो त बजेटमा केही व्यापारिक सरकारलाई फुस्ल्याएर व्यापारिक फाइदा लिनेहरुले नीतिगत रुपमै धावा बोल्न थालेपछि सरकार व्यापारिक स्वार्थको चंगुलमा परेको छ ।
यसको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट हेर्दा हुन्छ । मन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा एक पछि अर्को गर्दै व्यापारिक स्वार्थ देखिन थालेको छ ।
यस्तो छ स्वार्थ :
उद्योगी मोतिलाल दुगड प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका कारण एमालेमा प्रवेश गरेसँगै समानुपातिक सांसद, राज्यमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार समेत बने । दुगड पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मिलाउन पनि उछलकुद गरिरहेको देखिन्छ ।
दुगडको यो गुन सरकारले बजेटमार्फत राम्रैसँग तिर्यो । सरकारले बजेटमार्फत नुनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खोल्यो । जुन कारोबारमा दुगडले हात हाल्न खोजेका छन् । उनी खाद्यान्न उद्योगी हुन् । सरकारले नीतिगत रुपमै बजेटमार्फत व्यवस्था गरेपछि दुगडलाई निर्वाध रुपमा नुनको कारोबार गर्न बाटो खुलेको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको २११ नम्बर बुँदामा ‘निजीक्षेत्रको सहभागितामा नुनको उत्पादन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘सबै व्यापारी एमाले, सबै एमाले व्यापारी’को शैलीमा उनले केही उद्योगी व्यवसायीलाई पार्टी प्रवेश पनि गराए ।
दुगडले गत चैतमा व्यवसायीहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट भनेर डाकेर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । त्यो बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष व्यवसायी किशोर प्रधान सहित २ सय ३५ जना व्यवसायी एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । ती व्यवसायीहरुले पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारबाट व्यापारिक स्वार्थ पूरा नगर्ने कुरै भएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस छोडेर एमाले प्रवेश गरेका व्यवसायी किशोर प्रधानलाई राजनीतिक नियुक्ति पनि दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा दुई पटकसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पराजित भएका प्रधानलाई पार्टी प्रवेश गरेसँगै सरकारले त्यसको उपहार स्वरुप संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
सरकारलाई प्रभावमा पर्ने अर्को व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुप हो । निकुन्ज अग्रवालसहितको यो व्यवसायिक घराना सरकारसँग (विशेष गरी पूर्व अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडासँग) नजिक छ ।
यो घरानाले त्यसैको फाइदा गत वर्ष सार्वजनिक भएको बजेटबाट उठाएको थियो । यो व्यवसायिक घराना विदेशका महङ्गा चकलेटदेखि कार,रक्सि,बियर,चाउचाउ लगायतको आधिकारीक बिक्रेता हो ।
यो ग्रुपले डा.खतिवडालाई प्रलोभनमा पारेर चकलेटको भन्सार घटाउन सफल भएको थियो । डा.खतिवडा यो समूहको प्रभावमा परी चकलेटको आयातमा १० प्रतिशतले भन्सार घटाएका थिए । डा. खतिवडाले प्रलोभनमा परी चकलेटमा भन्सार घटाउँदा एकातिर सरकारले राजश्वमा घाटा बेहोर्यो भने अर्कातिर स्वदेशी चकलेट कम्पनीहरु निरुत्साहित भएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन,विशाल ग्रुपले बजेट अगाडि विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तशुल्क बढ्ने सूचना प्राप्त गरेको थियो । जुन सूचनाका आधारमा भन्सारमा अड्किएका विद्युतीय गाडी समेत छुटाएको थियो ।
राजनीतिलाई प्रभावित बनाएर बजेटमार्फत फाइदा लिने अर्को व्यवसायिक घराना हो,यती ग्रुप । सरकारले बजेट मार्फत सत्तारुढ एमालेसँग निकट रहेको व्यवसायिक घराना यति ग्रुपलाई झण्डै ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो छुट दिने व्यवस्था गरेका हुन् ।
बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा लिएर व्यवसाय संचालन गर्दै आएको यती ग्रुपलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ । बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार यो ग्रुपले निषेधाज्ञाको समयमा (बैशाख १६ गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्मको साढे १ महिनाको अवधिमा) गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको भाडा वापत २२ लाख ८१ हजार ५ सय, दरबारमार्गको जग्गाको भाडा वापत २८ लाख १२ हजार ५ सय र काठमाडौंकै ताहाचलको जग्गा भाडा वापत ३ लाख ८४ हजार गरी ५४ लाख ७८हजार रुपैयाँ छुट पाउने भएको छ ।
नयाँ बजेट वक्तव्यमा चुहानडाँडा विमानस्थललाई ‘आङ छिरिङ शेर्पा विमानस्थल’ नामकरण गरिने घोषणा गरिएको छ । यो घोषणा लगत्तै ताप्लेजुङका अगुवाहरुले तिव्र असन्तुष्टी जनाएका छन् । शेर्पा यती ग्रुपकै संस्थापक हुन । हेलिकप्टर दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै,राजनीतिक प्रभाव र शक्तिका कारण केएल दुगडले पनि नाकाबन्दीका बेला धारा खाने तेलमा चरम कालो बजारी गरेको थियो । त्यसबेला प्रहरीले जडीबुटीस्थित दुगडको गोदाममा लुकाइ राखेको ५ ट्रक खाने तेल नियन्त्रणमा लिएको थियो । बजारमा तेलको अभाव देखाइ चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले स्वस्तिक आयल इन्डट्रिजबाट उत्पादित धारा खाने तेल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
२०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको मौका छोपेर यो व्यवसायिक ग्रुपले चरम रुपमा कालो बजारी गरेको थियो । यो व्यावसायिक ग्रुपले नाकाबन्दी अघि १ सय ८० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको धारा तेललाई ३ सय ८० रुपैयाँ बिक्री गरेको थियो ।
केएल दुगडलाई १४ करोडको बिगो दावी र ठगीमा ५ वर्ष तथा कालोबजारीमा ५ वर्ष जेल सजाय माग गरिएको थियो । खाने तेलमा करीव ५० करोडको कालोबजारी भएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ । कालोबजारी गरेको भन्दै प्रहरीले यो ग्रुपका म्यानेजर अमन जैन र सम्पर्क अधिकृत प्रमोद अधिकारी सहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
अदालतमा केएल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, चन्द्रप्रसाद कुसाहा, रामाकान्त तारिक, प्रदिपकुमार चेचाना, धर्मानन्द दुगड र गौतम दुगडविरुद्ध मुद्दा पेश भएको थियो । तर राजनीतिक प्रभावका कारण मुद्धा कमजोर बनाएर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया