काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिमण्डल हेरफेर तथा पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।
नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संबिधान विपरीत भएको दाबी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । सो रिट दर्ताको क्रममा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
संबिधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवम् संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२०) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिमण्डल हेरफेर तथा कार्य बिभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया