काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले गिटी बालुवा लगायतका नदीजन्य वस्तुको निकासीबाट व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न लागेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संसद नभएका बेला असंवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा समेटिएको उक्त कार्यक्रमबाट सरकारको असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता थापाले भने- ‘संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा ‘नेपालको ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ।वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशिल छ प्रस्ट भएको छ।’
त्यस्तै सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमल नीतिगत भ्रष्ट्राचारलाई पक्षपोषण गरेको र सरकारले आफ्ना यारहरुलाई पोस्न कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा छर्लङ भएको आरोप लगाएका छन् । उक्त कार्यक्रमबाट चुरे क्षेत्र तहसनहस पारेर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न ल्याइएको योजनाहरु रोकेरै छाड्ने बताए ।
नेता थापाले भने- ‘यो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार हो’।आफ्ना ‘यार’लाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनस्छर्लङ्ग भएको छ।चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरभुमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो।यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौँ।’
यसैगरी उक्त कार्यक्रमको प्रतिरोध गर्न सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिक खवरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई हामी जनप्रतिनिधिले त प्रतिरोध गर्छौँ नै।आम जनता, संचारजगत, सचेत नागरिक समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न आव्हान गर्दछु।३/३
— Gagan Thapa (@thapagk) June 2, 2021
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया