महन्थको पहलमा सरकार र थरुहट संघर्ष समितिबीच वार्ता

काठमाडौं । आज सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमती भएको छ । सहमती अनुसार लामो समयदेखिको मधेशको मुद्दा र थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु रिहाइ हुने भएका छन् ।

सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच वार्ताका लागि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पहल रहेको बताइएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान तथा कानुनअनुसार पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

थरुहटरथारुवान आन्दोलका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै सहमतिको तेस्रो बुँदामा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधानअनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानबमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्म शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

यो सहमति जसपाका अध्यक्ष ठाकुरको सरकारसँगको निरन्तर छलफलको कारण सम्भव भएको बताईन्छ। ठाकुर राजनीतिमा लागे देखिनै मधेश, मधेशी समुदाय तथा थारु समुदायको उत्थान तथा विकासमा लागेको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।

सरकारमा सामेल गराउने आग्रहकबीच मधेशका मुद्दालाई महन्थले अघि सारेका थिए । त्यसैगरी केहिदिन अघि सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि महन्थको भूमिका रहेको बताइन्छ। ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ आएपछि मधेशी समुदायलाई केही हदसम्म राहत मिलेको छ।

यता जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भने अहिले मधेशका मुद्दाहरु बिर्सिएको आरोप आइरहेको छ । ओली नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भए पनि मधेशका मुद्दाहरुमा ध्यान नदिएको भन्दै आरोप आइरहेको हो ।