काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइँदै आइएको बजेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
स्थानीय तह साझेदारी विकास कार्यक्रममार्फत सासदलाई उपलब्ध गराइदै आएको यस्तो रकम आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत खारेज गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया