संविधान कार्यान्वयन सकियो, सांसद बन्न पुगे बेरोजगार

काठमाडौं, ६ चैत- राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय संसद्ले संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा गरेको छ।संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि र सभामुख/राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा उपसभामुख÷उपाध्यक्षको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदन बिजनेसविहीन भएका छन्। निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ।संविधानले तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न भएकाले सरकारले अब मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई धमाधम अघि बढाउने बताएको छ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्छ। तर, संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि त्यससम्बन्धी एउटै कानुन बन्न सकेको छैन। संविधानको धारा ४७ मा भनिएको छ, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन : यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’ रोजगारी, उपभोक्ता, श्रम, आवासदेखि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसहित ३६ वटा मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।