राष्ट्रियतासँग नागरिकता साटेकै हुन् त ओलीले ?

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सत्ता टिकाउन सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश (पहिलो संशोधन) २०७८ आइतवार जारी गरेकी हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यस अघिसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो । सरकारले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेपछि यसको सर्बत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा बिचाराधीन रहेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकलाई बाइपास गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ मै यो अध्यादेश स्वीकृत गरेर जारी गर्न राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो । तीन दिनसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक शीतल निवासमै राखेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल,कानून र संविधानविदसँग छलफल नै नगरी नागरिकता जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा अध्यादेश जारी गरिन् ।

विगतमा प्रधानमन्त्री ओली नै भन्ने गर्थे,‘नागरिकता भनेको केटाकेटीलाई चकलेट बाँडे जस्तो होइन’ भनेर तर उनको बोली कालान्तरमा गलत साबित भएको छ र सत्तामा टिकिरहन उनले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

यस्तो छ अध्यादेशमा

अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ अघि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका बाबु र आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई १६ वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ । यस्तो नागरिकता दिँदा आमा र बाबु दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी अध्यादेशमा नेपालमा जन्मेर बसोवास गरिरहेका तर आमा बाबु पत्ता नलागेकालाई पनि जन्मसिद्ध नागरिकता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । बाबुको पहिचान नभएकाहरुले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सक्नेछन् ।

संसदलाई बाइपास

सरकारले २०७५ साउन २२ मा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । साउन २३ मा सांसदहरूलाई विधेयक अध्ययनका लागि दिइएको थियो । फेरि साउन २८ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरियो । त्यसपछि साउन २९ मा सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै पठाइयो । विधेयकमाथि समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिमा दफावार छलफल सकेर २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढ्न सकेन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई भन्छन् “राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्ने जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार वा राज्य सत्तामा बस्नेले कानून बनाएर नेपाली नागरिक बनाउने होइन,नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो । नेपाली भन्ने कुरा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्यो ।” बिगतमा पनि नागरिकता बाँडिदा विवाद आएको र यो अध्यादेशले नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने भट्टराइको भनाई छ ।

तर राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भने अध्यादेशले राष्ट्रलाई कुनै पनि घाटा नहुने यसले फाइदा नै हुने बताउँछन । कर्ण भन्छन् “जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकताको व्यवस्थाले नेपाली नागरिकता पाउन नसकेको कैयन बाल बच्चाले नागरिकता पाउनेछन,” यसमा कुनै राजनीतिक दलको असहमति पनि नभएको कर्णको भनाई छ । कर्ण भन्छन् “प्रश्न यतिमात्रै हो आज किन यसलाई राजनीतिक विषय बनाइयो ? हिजो ओलीले नै संसदमा विधेयक पास गर्न दिएनन् आज तिनै ओलीले नागरिकतालाई सत्ता बार्गेनिङको हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नु गलत हो ।”

राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक माथिको छलफलमा त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेर आएका भारतीय र अन्य मुलुकका महिलालाई ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनु पर्ने अडान राखेका थिए । तर कांग्रेस,तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले भने भारतसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेकाले उक्त प्रावधान राख्न नहुने बताएका थिए । अध्यादेशमा यो विषय भने मौन छ ।

संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सत्ताको बार्गेनिङको रुपमा नागरिकता अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रिय सम्प्रभुता नै ओलीले संकटमा पारेको अधिवक्ता भट्टराइको आरोप छ ।