अलमलमा राष्ट्रपति

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि छुट्टा छुट्टै दाबी पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीवार नेपालको संविधानको धारा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न आब्हान गरेकी थिइन् ।

गत वैशाख ३० यता अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएर एकैचोटी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार ५ बजे सम्मको समयसीमा तोकेर सरकार गठनका लागि आब्हान गरेकी थिइन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूसंग बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीकोसंगको मिलेमतोमा कम समय दिएको भनेर असन्तुष्टि जनाए पनि कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादीको सबै सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका हुन् ।

आ–आफ्ना दाबी

ओलीले १ सय ५३ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भनेर दाबी गरेका छन भने देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गरेका छन् । ओलीले सिंगो एमालेको १ सय २१ सांसद र जसपाको सबै ३२ जना सांसदको साथ रहेको भनेर दावी पेश गरेका छन् । उता देउवाले कांग्रेसको ६१,माओवादी केन्द्रको ४८,जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षको १२ र एमालेको माधव नेपाल समूहका २६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरेर १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्रका आधारमा दाबी पेश गरेका छन्। जवकि उपेन्द्र –बाबुराम पक्षका सांसदले ओलीलाई समर्थन गरेका छैनन् । त्यसैगरी एमालेका माधव पक्षका २६ जनाले हस्ताक्षरसहित देउवालाई समर्थन गरेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने ओलीले १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको भनेर दाबी गर्दा एमालेका २६ र जसपाका १२ जनाको उनलाई समर्थन नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी हेर्दा ओलीलाई ३८ जना सांसदको समर्थन देखिदैन । अव उनीसंग १ सय १५ जनाको मात्रै समर्थन रहन्छ । सरकार बनाउनका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । ओलीलाई २१ जना सांसद कम छन् । उता देउवाले भने सबै सांसदलाई सोधेर हस्ताक्षर गरिएको दाबी गरिएको छ । तर देउवाको पक्षमा रहेका भनिएका एमालेका एक सांसदले आफ्नो समर्थन देउवालाई नरहेको भनेका छन् ।
अव के गर्लिन त राष्ट्रपति भण्डारीले ?

ओली र देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आ–आफ्नो दावी पेश गरेका बेला अव राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्लिन भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ । जनता कोरोनाको भुङग्रोमा परेका अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुको सट्टामा आफैले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका एक राजनीतिक विश्लेषकको दाबी छ । ओलीले यस अघि बैशाख २७ मा बिपक्षीले अविश्वासको मत नलएकै अवस्थामा संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे उनी त्यसमा असफल भए ।

राष्ट्रपतिले ३ दिनको समयसीमा तोकेर गठबन्धन सरकार बनाउन आब्हान गरिन तर गठबन्धन सरकार नबनेपछि ओली फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने । उनले संसदबाट विश्वासको मत लिनु सट्टा राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठाका लागि आब्हान गर्न लगाए । ओली र देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न दावी पेश गरिसकेको अवस्थामा सबैको ध्यान त्यतैतिर छ । बिगतमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला उनले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउलिन त ? यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने हरेक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरेकी राष्ट्रपति भण्डारी देउवाले बहुमत पुर्याएपछि अलमलमा परेकी छिन् । एक कांग्रेस सांसद भन्छन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्ने आकलन गरेका थिएनन् । अरुले बहुमत नपुर्‍याउने र ओली सहजै फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।