कमला अर्याल/काठमााडौं- अर्थमन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ।
सरकारले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा विभन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सांसददेखि सचिवहरुसम्म आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न दौडधुप गर्न थालेका छन् ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले लगायतका मन्त्री तथा अन्य सांसद्हरु बजेटका लागि निकै दौडधुप गरिरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उनीहरू मन्त्री तथा सांसद्हरुले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बजेट पार्न दौडधुप थालेका हुन् ।
चुनावमा बजेट ल्याएको भन्दै भोट माग्ने दाउमा रहेका मन्त्री तथा सांसादहरु आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा बजेट पार्ने दाउमा छन् । यी मन्त्री तथा सांसदहरुले सडक विभागमा पुल,बाटोघाटो तथा नहर निर्माणका लागि बजेट माग गर्दै निवेदन दिनेको लर्काे छ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि पार्टीको घोषणपत्र अनुसार नै बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दबाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रियताका लागि बजेटको आकार बढाउन सक्ने संभावना रहेको समेत बताइएको छ।प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वृद्धभत्ता बढाइने बताइसकेका छन् । त्यसकारण यसपटकको बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने पक्का भएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि बजेट माग गरिएको छ । कार्यकर्ता मात्रै पाल्ने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको सो कार्यक्रमलाई पुनःबजेट माग गरिएको हो । सकारले सोचे अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता आइरहेको तथा कोरोना संक्र्रमणका कारण स्रोत जुटाउन पनि समस्या पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च नहुने आयोजनाका लागि बजेट माग नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर मन्त्री तथा सांसदहरु भने आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न कम्मर कसेर लागेका छन्।
एकातिर प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेकपाको दवाब अर्काेतिर विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सांसदहरुले आफ्नो पक्षमा जसरी पनि बजेट पार्न प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेललाई सन्तुलित बजेट ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सबै क्षेत्रलाई सन्तुलन गरेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री पौडेल अग्नि परिक्षामा छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । अर्थमन्त्रालयले त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर बजेट निर्माण गर्दैछ।
बजेटका प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनापछिको दोस्रो बजेट हो । कोरोनाले क्षति पु-याएका क्षेत्रहरुलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि केही मात्रामा संबोधन गरिसकेको छ । सरकारले यसपालिको बजेटमा कोरोना भाइरस रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यसैगरी, कोरोना कालमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्र हो, पर्यटन क्षेत्र । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई नीतिगत रुपमा संबोधन गर्दैछ । त्यस्तै, सरकारले देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ ।
यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको प्राथमिकतामा परेन । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा यो कार्यक्रम परेको छ । यो कार्यक्रमको लागत अनुमानित ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसका साथै रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको विकास, ठूला पूर्वाधार आयोजना, आर्थिक पुनरोत्थान कार्यान्वयनमा निरन्तरता, सामाजिक विकासमा लगानी, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन लगायतका क्षेत्रहरु बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, उद्योग तथा व्यवसायीहरुले पनि कर,राजश्व सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् । उनीहरुका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीलाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया