रामेश्वर सापकोटा-
२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो । संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकार ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनको उदेश्यमध्ये एउटा उदेश्य थियो, केन्द्रको शक्ति विकेन्द्रित गर्ने र हरेक काममा स्थानीयले केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि तीनै तहको निर्वाचन भयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा लगाइयो । केन्द्रको आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना भयो । स्थानीय तहहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिका नाम दिइयो । अहिले सात सय ५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।
तर जुन रुपमा स्थानीय तहको अवधारणा ल्याइएको थियो त्यो अनुरुप काम भने हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमै झांगिएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार र डोजरमालिक छन् । जसका कारण स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा अरुको प्रवेश हुने कुरै भएन । सोचे अनुरुप सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार काम पनि गर्न सकेको छैन । किन यसो भइरहेको छ त ?
राजनीतिशास्त्री डा.जीवन बानियाँका अनुसार, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार जुन स्थानीय तहहरु बनेका छन् त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तिनिहरुबाट परिणाम एक्ककासी आउने होइन । तर जुन रुपमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ त्यो भने त्यो भने स्थानीय तहको अवधारणा बिपरित हो । ‘स्थानीय तहमा भिजेको,स्थानीय समस्या बुझेको, जनजिविकामा ध्यान दिने खालको जनप्रतिनिधिको सट्टा राजनीतिक दलहरुले पैसाका भरमा निर्वाचन जित्न सक्ने, व्यापारी,ठेकेदारलाई टिकट दिदा समस्या आइपरेको हो, राजनीतिशास्त्री बाँनिया भन्छन,‘ व्यापारीले चुनाव जित्न ठूलो धनरासी खर्च गरेको हुन्छ अनि चुनाव जितेपछि उनीहरुले जनताका समस्या भन्दा पनि ठेक्कापट्टामा ध्यान दिन्छन् ।’
स्थानीय तहहरु साँच्चिकै स्थानीय तह बन्न सकेका छैनन् । जबकी स्थानीय सरकारलाई घर दैलोको सरकारका रुपमा लिइन्छ । तर अझै पनि विकास निर्माणदेखि हरेक कुरामा केन्द्र सरकारकै भर पर्नु पर्छ । ‘केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हिच्किचाइरहेको छ । स्थानीय तहमा पनि विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेका छन्,डा।बानियाँ भन्छन,‘स्थानीय तहमा योजना बनाउने बेला स्थानीयसँग सोध्ने,स्थानीय नागरिक समाजलाई सहभागी गराउने, स्थानीय सार्वजनिक महत्वका विषयमा सबैलाई सहभागी गराएर राय सुझाव लिने अवस्था बनाउन सकेमा स्थानीय तह बलियो हुनेछ ।’
स्थानीय तहमा जाने बजेटको व्यवस्थित रूपमा परिचालित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काम हुन नसक्दा स्थानीयस्तरमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढेका छन्। लक्षित वर्गको बजेटको दुरुपयोग, कागजी रूपमा बजेट सक्ने जस्ता कामले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदैन ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराले विगतको तुलनामा स्थानीय तहमा केही फरक महसुस भएता पनि तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजितले मात्रै हैन जनताको जनप्रतिनिधिका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्ति कस्ता छन् भन्ने कुराले निकै ठूलो अर्थ राख्ने डा।बानियाँको भनाई छ । स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउन साधन श्रोत सम्पन्न बनाइनु पर्ने र प्राविधिक ज्ञानमा दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने बानियाँको सुझाव छ ।
जबसम्म केन्द्रले अधिकार जति आफै राख्ने केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्दैन तबसम्म यथार्थमा सिंहदरबार गाउँसम्म पुर्याउने कुरा केवल नारामा मात्र सिमित हुनेछ । के यसका लागि फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न सत्तालाई हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया