११ मङ्सिर २०७८, शनिवार

पुर्वाधार विकासमा सबै सरकार असफल

२०७८,बैशाख,११,शनिवार १८:३१

63
Shares

डा.चिरन्जीबि नेपाल- पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा कुन-कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा आउँछ।

विकासका लागि अत्यावश्यक एउटा क्षेत्र हो, हवाई सेवा । यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा निजगढ विमानस्थल अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन । यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा नभएकाले त्यसको लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यसले गर्दा भोलि भैरहवाको विमानस्थल चल्ने नचल्ने भन्ने निश्चित छैन।

यसले के देखाउँछ भने निर्वाचित सरकारले पनि पूर्वाधारको विकासमा राम्रोसँग ध्यान दिन नसकेको छैन । हवाई क्षेत्र एउटा उदाहरणमात्र हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको तयारी नभएको र भएको बजेटलाई पनि राम्रोसँग खर्च गर्न नसकेका कारण हवाईसेवाका लागि पूर्वाधार विकास जति हुनुपर्ने हो ,त्यति नभएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा आन्तरिक उडानमा पनि हामीले राम्रो प्रगति गर्न सकेका छैनौ । हो,नीजि क्षेत्रले केही प्रयास गरेको छ ।

त्यस्तै,सडकको सवालमा पनि संभावना अत्यन्तै न्युन भएको स्थानहरुमा हवाई यातायात एक महत्वपूर्ण साधन हुने भएकाले यसतर्फको पूर्वाधार विकास अत्यन्तै आवश्यकता छ । सरकारले पूर्वाधारका विषयमा जति वाचा गरेको छ , त्यति गर्न सकेको छैन।

लेखक

नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज भएर पनि संचालन गर्न नसक्ने,जहाज ल्याउँदै थन्क्याउँदै गर्ने गरेकाले एकतिर दिनुपर्ने सेवा दिन सकेको छैन भने अर्कातिर मुलुकलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण वायु सेवा निगम पूर्ण रुपमा धरासायी बनेको छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीलाई प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

त्यसपछि अर्काे मुख्य पूर्वाधारका रुपमा रहेको सडक हो । अहिलेसम्म नेपालको एक जिल्लामा सडक पुगेको छैन । जति स्थानमा सडक पुगेको छ,त्यस्ता स्थानमा पनि सडक सुरक्षित छैनन् । यातायात भएको ठाउँमा पनि ब्यबस्थित छैनन् ।

यातायातका साधनहरु पूर्णरुपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् । नेपालको बजेटमा यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत खर्च भई रहने भए पनि सो रकम पूर्ण रुपमा खर्च हुन सकेको छैन । बाटाघाटोमा प्रयोग हुने जति पनि कच्चा पदार्थहरु छन्,ती कच्चा पदार्थ गुणस्तरहिन भएका कारण तथा समयमा मर्मत नहुँदा यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।

त्यसका साथै अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । यस क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक विकास भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म हामीले जति भने पनि विभिन्न सरकारहरु आउँदा ५ हजार १० हजार तथा २० हजार मेगावाट भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि काम पूरा नगर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ।

नेपालमा अहिलेसम्म एक हजार २ सय मेगावाट मात्रै विद्युत मात्रै भएको र त्यहि पनि अफसिजनमा ८/१० अर्ब रुपैँयाको विद्युत किन्नुपर्ने बाध्यता नेपालीसँग छ । हाम्रो विद्युत उत्पादनको कुल क्षमता ८३ हजार मेगावाट हुँदा पनि हामीले १ हजार २ सय मेगावट क्षमता मात्रै उपयोग गर्न पाएका छौँ । जसले गर्दा हामी कति असक्षम छौँ भन्ने देखाउँछ।

यसैले यातायातका हवाई मार्ग, स्थल,जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारका महत्वपूर्ण क्षेत्र भएपनि यी समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लक्ष्य अनुसारको बजेट निकासा नहुनु,नीतिगत स्थिरताको अभाव,लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च नहुनु,यी क्षेत्रहरुलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्टयाउन नसक्नु तथा फितलो व्यवस्थापनका कारण व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो विकास राम्रोसँग गर्न नसकेको देखिन्छ।

सरकारले पूर्वाधार विकासमा प्रगति गरेको भने पनि त्यो गलत हो । किनकी सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा छुट्टयाउने गरेको पूँजीगत खर्च नै पूर्वाधार विकासका लागि हो । त्यै खर्च गर्न नसकेर विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट फिर्ता पठाइरहेका हुन्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले उल्लेख्य मात्रामा पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसले पनि पूर्वाधार विकास कुन गतिमा अगाडि बढेको छ भन्ने देखाउँछ।

सरकारको बजेट खर्चले पूर्वाधार विकास राम्रो भएको भन्ने कहिल्यै पनि देखाउँदैन । अहिलेदेखि १० वर्षसम्मको बजेट हेर्ने हो भने कहिल्यै पनि बजेट खर्च भएको देखिँदैन । त्यसले पूर्वाधार विकास सन्तोषजनक छैन भन्ने देखाउँछ । संघीयता अघिका बजेट हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै अवस्था छ । खर्च गर्न नसकेर बजेट फिर्ता गरिएको छ । मध्यवधिक समिक्षामा बजेट संशोधन गरिएको थियो । अहिले पनि खर्च गर्न नसकिएको भन्दै डेढ खर्ब बजेट संशोधन गरिएको छ ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा पूँजीगत खर्च हुन सकेको इतिहास नै छैन । ०६७/०६८ को जनआन्दोलनले देशमा विकासका पूर्वाधार निर्माणले तीव्र गति लिन्छ भन्ने आशा गरेको थियो । विकासमा मुलुकले फड्को मार्ला र आमजनताको जीवन सहज होला भन्ने चाहना जनआन्दोलनको यो १५ बर्षमा पनि पूरा हुन सकेन ।

एउटा सरकार आउँछ,त्यसले जनताको सपना पूरा गर्ला कि भन्ने आश गर्‍यो, त्यसबाट हुदैन । अनि अर्को सरकारबाट त होला कि भन्यो, त्यसबाट पनि उही क्रम दोहरिन्छ । यो चक्र यो १५ वर्षमा सरकार फेरिएसँगै चलिरहेको छ । अपशोचको कुरा यही हो ।

नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०७८,बैशाख,११,शनिवार १८:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य पदमा सर्वसम्मत गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दिने

काठमाडौं । नेकपा एकालेको १० औं महाधिवेशन अन्तरगतको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाएका

काठमाडौं । एमालेले महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने बताएको छ । एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले तोकिएकै समयमा भोलि १२

१. विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको निर्णय कार्यान्यवनमा असन्तुष्टि भएपछि एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र निर्धारित समयभन्दा ५ घण्टा ढिला सुरु, केन्द्रीय

ताजा समाचार